नवी दिल्ली :महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचा अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. (delhi high court reject uddhav thackeray plea). याचिकेत शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर बंदी घालणारा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचा आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. (uddhav thackeray plea on shivsena name and symbol). मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्हे आदेश 1968 मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार या प्रकरणावर पुढील कारवाई करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या वादावर निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य आहे.
Uddhav Thackeray : निवडणूक आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप नाही; उद्धव ठाकरेंची याचिका न्यायालयाने फेटाळली - शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर बंदी
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात आले हा निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करण्यास (uddhav thackeray plea on shivsena name and symbol) न्यायालयाने नकार दिला आहे. (delhi high court reject uddhav thackeray plea)
दोन्ही गटांकाडून चिन्हावर दावा : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे. तथापि, आयोगाने 8 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम आदेश पारित करून दोन्ही गटांना 'शिवसेना' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यास प्रतिबंधीत केले होते. सप्टेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिंदे गटाच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला 'खरी' शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यासाठी आणि पक्षाचे धनुष्य-बाण चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली. शिंदे कॅम्पच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी ठाकरे कॅम्पची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
काय होती याचिका - आपल्या अपीलमध्ये ठाकरे म्हणाले की, एकल-न्यायाधीशांनी आयोगाचा आदेश प्रकटपणे बेकायदेशीर, अधिकारक्षेत्राशिवाय आणि कायद्याने आणि वस्तुस्थितीनुसार बेकायदेशीर आहे गृहीत धरून कृती केली आहे. शिवसेना पक्षात दोन गट आहेत असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद करून आयोगाने शिंदे आणि त्यांच्या छावणीतील इतर आमदारांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असली तरीही आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला आहे.