नवी दिल्ली : ओळख पुराव्याशिवाय 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या आरबीआयच्या अधिसूचनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकेत आरबीआयचा निर्णय मनमानी आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती सतीश चंदर शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
'ही नोटाबंदी नाही तर वैधानिक प्रक्रिया आहे' : वास्तविक, रिझर्व्ह बँक आणि एसबीआयने बॅंकेतून कोणत्याही डिमांड स्लिप आणि ओळखीच्या पुराव्याशिवाय दोन हजार रुपयांच्या नोटा काढण्याची आणि नोटा बदलून घेण्याची परवानगी दिली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी यांनी या याचिकेला विरोध करत म्हटले की, ही नोटाबंदी नाही तर एक वैधानिक प्रक्रिया आहे. नागरिक बॅंकेतून सध्या एका वेळी 2000 च्या 10 नोटा म्हणजेच 20 हजार रुपये बदली करू शकतात.