नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या एका आरोपीची नुकतीच निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात, पीडितेसोबत आरोपीच्या संबंधाला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार हा गुन्हा नाही : मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी संबंध स्थापन करण्यास सक्षम आहे. 'आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे आणि अशा मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा मानला जात नाही. ती मुलगी मुस्लिम होती. तसेच ती त्याची पत्नी देखील होती. त्याने लग्न केल्यानंतरच तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले', असे कोर्ट म्हणाले.
मुलीने आरोपीशी लग्न केले होते : 'पीडितेचे वय पंधरा वर्षांचे असल्याचे आम्हाला आढळून आले. त्यामुळे पीडितेसोबत आरोपीच्या शारीरिक संबंधाला बलात्कार म्हणता येणार नाही. मुलीने डिसेंबर 2014 मध्ये आरोपीशी लग्न केले होते. त्यानंतरच त्यांनी शारीरिक संबंध ठेवले. बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) च्या कलम 5(1) सह कलम 6 अंतर्गत कोणताही गुन्हा घडला नाही', असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपीविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर हा निर्णय दिला.
मुलगी गरोदर झाली : 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. दिल्ली पोलिसांनी मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवला होता. तक्रारीत म्हटले होते की, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2014 मध्ये मुलगी एकटी असताना आरोपी जो पीडितेच्या बहिणीचा नवरा होता तिच्या जवळ आला. त्याने तिला चार-पाच वेळा घरात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. वैद्यकीय तपासणीत मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले.
लग्न झाल्याची माहिती पालकांना नव्हती : हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयासमोर आल्यानंतर पीडितेने सांगितले की, लग्न समारंभात सहभागी झाल्यानंतर डिसेंबर 2014 मध्ये तिने आरोपीशी लग्न केले. मात्र, आरोपीसोबत तिचे लग्न झाल्याची माहिती तिच्या पालकांना नव्हती. त्यानंतर त्याने माझ्याशी अनेकवेळा शारीरिक संबंध केले, असा खुलासा तिने केला. खटल्यातील तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की या प्रकरणात अपील करण्यास परवानगी देण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यानंतर न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.
मुस्लिम पर्सनल लॉ काय सांगतो : 18 वर्षांखालील मुस्लिम मुलींना वैध विवाह करण्यास परवानगी देण्याचा कायदेशीर मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 13 जून 2022 रोजी आदेश दिला होता की, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार, 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी तिच्या पसंतीच्या पुरुषाशी लग्न करण्यास सक्षम आहे.
हेही वाचा :
- Revenge Porn : आरोपी 8 वर्षांपर्यंत इंटरनेट वापरू शकणार नाही, रिव्हेंज पॉर्न प्रकरणात न्यायालयाचा आगळावेगळा निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर
- Crime News : मित्राच्या अल्पवयीन मुलीवर अनेक महिने बलात्कार, सरकारी अधिकारी निलंबित
