नवी दिल्ली: Minister Satyendar Jain: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेले दिल्ली सरकारचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांना दिल्ली सरकारकडून विधानसभा संपर्क भत्ता म्हणून दररोज 600 रुपये मिळत आहेत. एवढेच नाही तर सरकार त्यांना दररोज एक हजार रुपये भत्ताही देत आहे. माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात विभागाने ही माहिती दिली आहे. Satyendra jain rti allowances
Minister Satyendar Jain: तुरुंगात असलेल्या आम आदमीच्या मंत्र्याला मिळतोय दैनंदिन १६०० रुपये भत्ता.. दिल्ली सरकारचा अजब कारभार - minister Satyendar Jain
Minister Satyendar Jain: दिल्ली सरकारचे मंत्री सत्येंद्र जैन हे अनेक महिने तुरुंगात असले तरी त्यांना विधानसभा मतदारसंघात संपर्क भत्ता म्हणून दररोज 600 रुपये मिळत आहेत. याशिवाय त्यांना दररोज 1000 हजार रुपये भत्ताही मिळत आहे. Satyendra jain rti allowances
दिल्ली सरकारचे मंत्री सत्येंद्र जैन तिहार तुरुंगात आहेत, पण संपर्क आणि दैनिक भत्ता मिळत आहे
48 हजार भत्ता : तिहार तुरुंगात बंद असलेल्या सत्येंद्र जैन यांना अजूनही सरकारकडून पगार आणि इतर भत्ते मिळत आहेत का? या संदर्भात अजय वासुदेव नावाच्या व्यक्तीने दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागात आरटीआय दाखल करून माहिती मागवली होती. अजयने सत्येंद्र जैन यांना या वर्षी जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत सरकारकडून मिळालेल्या पगार आणि भत्त्यांची माहिती मागितली होती. 15 नोव्हेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहिती अधिकार्‍यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सत्येंद्र जैन यांना मंत्री म्हणून वेतन आणि भत्ते मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आताही सत्येंद्र जैन यांना दर महिन्याला मिळत आहे. पगाराव्यतिरिक्त सत्येंद्र जैन यांना त्यांच्या मतदारसंघातील एका मंत्र्याला संपर्क भत्त्याच्या नावाखाली दिवसाला 600 रुपये म्हणजेच महिन्याला 18 हजार रुपये मिळत आहेत. यासोबतच 1000 रुपये (प्रति महिना 30 हजार) दैनिक भत्ताही मिळत आहे.
सत्येंद्र जैन मे महिन्यापासून तुरुंगात: दिल्ली सरकारचे मंत्री सत्येंद्र जैन तुरुंगात आहेत आणि त्यांची बाहेर पडण्याची शक्यता कमी आहे. केजरीवाल सरकारमधील मंत्रिपद नसलेले 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन यांना ईडीने 30 मे रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींखाली अटक केली होती. त्याची प्रथम पोलीस कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. सीबीआयने 24 ऑगस्ट 2017 रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सत्येंद्र जैन आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला होता. सत्येंद्र जैन यांनी दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना 14 फेब्रुवारी 2015 ते 31 मे 2017 दरम्यान बेहिशोबी मालमत्ता मिळवल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. ईडीने 27 जुलै रोजी विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.