नवी दिल्ली : सरकारला प्रस्तावित डेटा संरक्षण कायद्यांतर्गत नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करता येणार नाही आणि केवळ अपवादात्मक किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत वैयक्तिक डेटा किंवा तपशीलांमध्ये प्रवेश मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ( Minister of State Rajeev Chandrasekhar ) यांनी ही माहिती दिली आहे. सरकार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या परिस्थितीत नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करू शकते.
ऑनलाइन चर्चेदरम्यान, मंत्री म्हणाले की नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क पॉलिसीमध्ये गोपनीय पद्धतीने डेटा हाताळण्याच्या तरतुदी आहेत. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) विधेयक-2022 च्या मसुद्याचा हा भाग नाही.चंद्रशेखर यांनी असेही स्पष्ट केले की प्रस्तावित डेटा संरक्षण मंडळ स्वतंत्र असेल आणि त्यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश नसेल. हे मंडळ डेटा संरक्षणाशी संबंधित बाबी पाहणार आहे. शनिवारी संध्याकाळी ट्विटर लाइव्हवर गोपनीयतेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देताना, डीपीडीपी विधेयक-2022 च्या मसुद्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री यांनी हे सांगितले. ( Data Protection Bill will Not Violate )
डेटा संरक्षणाचा अधिकार :ते पुढे म्हणाले, आम्ही म्हणतो की या कायद्याद्वारे सरकारला नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करायचे आहे. ते शक्य आहे का? हा प्रश्न आहे. उत्तर नाही आहे. विधेयक आणि कायदा अतिशय स्पष्ट शब्दात स्पष्ट करतो की कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश मिळू शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी, आरोग्य सेवा, नैसर्गिक आपत्ती हे अपवाद आहेत. ज्याप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निरपेक्ष नाही आणि वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे, त्याचप्रमाणे डेटा संरक्षणाचा अधिकार आहे. डीपीडीपी विधेयकाचा मसुदा डेटा संकलनाच्या उद्देशाने तपशील सामायिक करण्यासह विविध अनुपालनांमधून डेटा विश्वासू म्हणून सरकारने अधिसूचित केलेल्या काही संस्थांना सूट देतो.
DPDP विधेयकाची व्याप्ती वैयक्तिक डेटा संरक्षणापुरती मर्यादित :ज्या तरतुदींकडून सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थांना सूट दिली जाईल ते डेटा संकलन, मुलांच्या डेटाचे संकलन, सार्वजनिक व्यवस्थेसाठी जोखीम मूल्यांकन, डेटा ऑडिटरची नियुक्ती इ. DPDP विधेयकाचा मसुदा डेटा व्यवस्थापन संस्थांसोबत असत्यापित आणि खोटी माहिती शेअर करण्यापासून व्यक्तींना प्रतिबंधित करतो. मंत्री पुढे म्हणाले की नॅशनल डेटा गव्हर्नन्समध्ये गोपनीय निनावी डेटा हाताळण्यासाठी तरतुदी आहेत तर DPDP विधेयकाची व्याप्ती केवळ वैयक्तिक डेटा संरक्षणापुरती मर्यादित आहे.ते म्हणाले की आमच्याकडे संपूर्ण गैर-वैयक्तिक आणि गोपनीय डेटा क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क धोरण आहे. DPDP विधेयकाची व्याप्ती वैयक्तिक डेटा संरक्षणापुरती मर्यादित आहे.
