नवी दिल्ली : लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यातील दोषींवर डेथ वॉरंट जारी करण्याची मागणी दिल्ली कारागृह विभागाने न्यायालयाकडे केली आहे. लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याने त्याला फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आरिफची याचिका फेटाळून लावली होती.
राष्ट्रपतींकडे अपील केलेले नाही : एका वरिष्ठ तुरुंग अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयात पत्र लिहून पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. आरिफ यांनी कार्यकाळ कमी करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे अपील केलेले नाही. हे प्रकरण 27 फेब्रुवारीला नोंदवण्यात आले आहे. दरम्यान, लाल किल्ल्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी आरिफला लवकरच फाशीची शिक्षा होणार आहे. यासाठी जेल प्रशासनाने डेथ वॉरंट जारी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
युनिट 7 किल्ल्यात तैनात होती : 22 डिसेंबर 2000 च्या रात्री लाल किल्ल्यावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. यामध्ये काही घुसखोर लाल किल्ल्यावर घुसले. त्यावेळी भारतीय सैन्याच्या राजपुताना रायफल्सची युनिट 7 किल्ल्यात तैनात होती आणि घुसखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले. घुसखोरीनंतर किल्ल्याच्या मागील बाजूने सीमा ओलांडून पळून गेले. लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याने त्याला फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आरिफची याचिका फेटाळून लावली होती.
निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली : दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने (ऑक्टोबर 2005)मध्ये आरिफला फाशीची शिक्षा सुनावली होती, ज्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने (सप्टेंबर 2007)मध्ये पुष्टी दिली होती. यानंतर आरिफने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (ऑगस्ट 2011)मध्ये आरिफला सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी केली आहे.
हेही वाचा :शिवसेना चिन्हाच्या वादात आशिष शेलारांचे संजय राऊतांना प्रत्युत्तर म्हणाले...मर्यादेत राहा
