नवी दिल्ली - जहांगीरपुरी येथील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI,M) नेत्या वृंदा करात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत घेऊन येथे पोहोचल्या आणि बुलडोझर थांबवताना दिसल्या. त्यांच्या या धाडसाची देशभर चर्चा सुरू आहे. काल गुरुवार(दि. 21 एप्रिल)रोजी 12 वाजण्याच्या सुमारास सीपीएम नेत्या वृंदा करात या आदेशाची प्रत घेऊन घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी पोलीस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना हे बांधकाम तातडीने थांबवण्याचे आवाहन केले. ( CPI, M Leader Brinda Karat Stopped a Bulldozer ) एका व्हिडिओमध्ये त्या बुलडोझरसमोर उभ्या राहून त्याला अडवताना दिसत आहेत. दरम्यान, त्या न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवत होत्या. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन तासांनी ही कारवाई थांबवण्यात आली.
सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांना पत्र - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अतिक्रमण रोखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, वृंदा करात यांनी अशा प्रकारचा निषेध करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. गणवेश म्हणून मिनी स्कर्ट अनिवार्य करण्याच्या विरोधात एअर इंडियाचा निषेध असो, किंवा (2009)चा तामिळनाडू पोलिसांचा विरोध असो किंवा फादर स्टेन स्वामी यांच्या कोठडीतील निषेधाविरुद्ध वृंदाची मोहीम असो. ( SC on Jahangirpuri Demolition ) इतकेच नाही तर एकदा त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांना पत्र लिहून त्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता. करात या करारी बाणा असणाऱ्या लढाऊ काॅम्रेड आहेत.
साडी किंवा स्कर्टचा पर्याय देण्यात आला - वृंदा करात यांनी 1967 मध्ये लंडनमधील एअर इंडियामध्ये नोकरीदरम्यान कंपनीच्या युनिफॉर्म कोडवर आक्षेप घेत निषेध केला होता. कंपनीने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मिनी स्कर्ट अनिवार्य केले होते. त्याविरोधात वृंदा करात यांनी आवाज उठवला होता. ( jahangirpuri demolition case ) यानंतर एअर इंडिया व्यवस्थापनाला गणवेश संहितेत सुधारणा करून महिला कर्मचाऱ्यांना साडी किंवा स्कर्टचा पर्याय देण्यास भाग पाडण्यात आले.
मानवी हाडे मिसळली जात आहेत - वृंदा यांनी (2005-06)मध्ये योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पाठीशी असलेल्या आयुर्वेदिक औषधी कंपनीवर खळबळजनक आरोप केले होते. (2005)मध्ये त्यांनी दावा केला होता, की फर्मने तयार केलेल्या औषधांमध्ये प्राण्यांचे अवयव आणि मानवी हाडे मिसळली जात आहेत. यानंतर (2006)मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा हवाला देत बाबा रामदेव समर्थित कंपनीने परवाना आणि लेबलिंग तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता.