नवी दिल्ली- कोरोना व्यवस्थापनाबाबत दाखल केलेल्या सू मोटोवर १३ मे रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. ऑनलाईन सुनावणीत तांत्रिक त्रुटी आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुनावणी पुढे ढकलल्याने सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचण्यासाठी न्यायमूर्तींनाही अधिक वेळ मिळेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोना व्यवस्थापनावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाती खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, एल. एन. राव आणि एस. रविंद्र भट यांनी सर्व्हर डाऊन असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्तींना आपआपसात चर्चा करून सुनावणी गुरुवारी घेण्याचे निश्चित केल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
हेही वाचा-नागपुरात वेश्यांसाठी पोलिसांचा मदतीचा हात, दोन वेळच्या जेवणाची केली सोय
माध्यमांना कोठून प्रतिज्ञापत्र मिळाले हे सांगणे कठीण- महाधिवक्ता-
दोन न्यायमूर्तींना केंद्र सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सोमवारी सकाळी मिळाल्याचे एका वृत्तात वाचल्याचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. मात्र, न्यायमूर्ती राव यांना न्यामूर्ती भट यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्राची पत्र मिळाली आहे. मला काल रात्र उशिरा प्रतिज्ञापत्र मिळाले. इतर दोन न्यायमूर्तींना सकाळी उशीरा प्रतिज्ञापत्र मिळाले. एवढेच नव्हेतर मला मिळणापूर्वी माध्यमात प्रतिज्ञापत्र वाचायला मिळाल्याचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्याला प्रतिज्ञा दिल्याचे सांगितले. मात्र, माध्यमांना कोठून प्रतिज्ञापत्र मिळाले, हे सांगणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा-कॅन्सरग्रस्त कोरोना योद्ध्याने रिक्षातच घेतला अखेरचा श्वास, रुग्णालयात घेण्यास उशीर?
ऑक्सिजनचा अतिरिक्त साठा करण्याचे दिले होते निर्देश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजनचा आपत्कालीन वापर करण्यासाठी अतिरिक्त साठा करण्याचे निर्देश ३० एप्रिलला दिले होते. ऑक्सिजन साठ्यांचे विकेंद्रीकरण करून तातडीने हा साठा पुरठा साखळीमधून द्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
देशभरात कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढत असताना ऑक्सिजनचा पुरवठा, लसीकरणाचे धोरण आदी समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून रोज सुनावणी घेतली जात आहे.
