नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या प्रस्तावित एलआयसी आयपीओचे अवमूल्यन करण्याच्या ( undervaluation of LIC IPO ) कृतीवर काँग्रेसने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहलाल नेहरू यांनी एलआयसीची स्थापना केली. तर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या प्रयत्नामुळे एलआयसी ही देशाचा मुकुटमणी ठरली आहे.
देशातील 30 कोटी एलआयसी पॉलिसीधारक असताना एलआयसीचे अवमूल्यन का करण्यात ( Congress questions undervaluation of LIC IPO ) येत आहे? एलआयसी हा भारताचा एक मुकुट आहे. सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर आमचा कोणताही ( Why government is undervaluing LIC ) आक्षेप नाही. परंतु देशातील सर्वात मोठ्या विमा आयपीओचे अवमूल्यन दिसत असल्याचे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत ( randeep surjewala LIC ) म्हटले आहे.
2 महिन्यात 6 लाख कोटी रुपयांचे कमी मूल्यांकन -सुरजेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर कारणांमुळे देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सार्वजनिक कंपन्यांची निर्गुंतवणूक रोखत असल्याचे सरकारने अलीकडेच म्हटले होते. तरीही एलआयसी आयपीओ काढण्याचा का निर्णय घेतला? फेब्रुवारी 2022 मध्ये 12-14 लाख कोटी रुपयांचे एलआयसीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. दोनच महिन्यात 6 लाख कोटी रुपयांचे एलआयसीचे मूल्यांकन करण्यात आले. अवघ्या 2 महिन्यात 6 लाख कोटी रुपयांचे कमी मूल्यांकन का करण्यात आले, असा प्रश्न सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला.
सरकारचे 30,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज- एलआयसीच्या शेअर्सचे मूल्य खूपच कमी आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी 2022 पासून, एलआयसीच्या शेअर्सची किंमत सरकारने प्रति शेअर 1100 रुपये वरून 902 – 949 रुपये प्रति शेअर केली आहे. काही तज्ज्ञांना असे वाटते की यामुळे सरकारचे 30,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. काँग्रेस नेत्याने पुढे विचारले की मोदी सरकारने भारतात आणि परदेशात रोड शो केल्यानंतर अचानक 'एलआयसीचे मूल्यांकन' आणि 'इश्यू साइज' का कमी केले? एलआयसीच्या आयपीओचा इश्यू आकार 5 टक्केवरून 3.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.