Rahul Gandhi On Modi : जात जनगणनेच्या बहाण्याने महिला विधेयकाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा मोदी सरकारचा डाव - राहुल गांधी

Rahul Gandhi On Modi : महिला आरक्षण विधेयकावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. सरकारची इच्छा असल्यास आता महिला आरक्षण विधेयक लागू करता येईल, मात्र भाजपाला जात जनगणना करण्याच्या बहाण्यानं याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकायची आहे. लोकांचं लक्ष विचलीत करायचं आहे, अशी टीका त्यांनी मोदी सरकारवर केलीय.

नवी दिल्ली Rahul Gandhi On Modi :जात जनगणना करण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकार लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केलाय. ते आज दिल्लीत प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधत होते. देशातील महिला आरक्षणाला 'दिरंगाई' केल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीनं अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी काँग्रेस त्यांनी शुक्रवारी केली. जात जनगणनेच्या मागणीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारला महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचंही गांधी यांनी म्हटलंय.

ओबीसींचे तीनच कॅबिनेट सचिव कसे :महिला आरक्षण विधेयक चांगली गोष्ट आहे, परंतु केंद्र सरकारनं यात जात जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना-विभाजन अटी काढून टाकायला हव्या असं देखील गांधी यांनी म्हटलय. या विधेयकाद्वारे सरकार केवळ नागरिकांचं लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. ओबीसींबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधान ओबीसींसाठी खूप काम करत आहेत असं ते म्हणतात. ते ओबीसींसाठी इतकं काम करत असतील, तर 90 पैकी तीनच लोक कॅबिनेट सचिव कसे? असा सावाल त्यांनी उपस्थित केलाय.

प्रत्येकाला समान वाटा : महिला आरक्षणाकडं सर्वांचं लक्ष लागलं असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय. महिला आरक्षण विधेयक आणखी 10 वर्षे लागू होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर काय होईल याबाबत अजून काही सांगता येणार नाही. विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जनगणना करावी लागेल. त्यानंतरच विधेयक लगेच लागू होऊ शकतं. सरकारला विधेयक लागू करायचं असल्यास त्यामधून शेवटी नोंदवलेल्या कळीच्या अशा मतदारसंघ फेररचना, जनगणनेशी संबंधित अटी तत्काळ हटवाव्या लागतील, असं राहुल गांधी म्हणाले. केंद्र सरकार चालवणारे 90 प्रभावशाली सचिव आहेत. त्यापैकी केवळ तीन ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. हे देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या हिताचं नाही, म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या लोकसंख्येनुसार समान वाटा मिळायला हवा अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

हेही वाचा -