नवी दिल्ली :राफेलनंतर आता आणखी एका संरक्षण करारावरून वाद सुरू झाला आहे. या करारावर काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान प्रीडेटर ड्रोनच्या खरेदीवर काँग्रेस पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
'भारत जास्त किमतीत ड्रोन खरेदी करत आहे' : काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले की, जे काही राफेल खरेदीत झाले, तेच अमेरिकन ड्रोनच्या खरेदीत होत आहे. खेडांच्या मते, भारत जास्त किमतीत ड्रोन खरेदी करत आहे. जे ड्रोन इतर देशांनी कमी किमतीत विकत घेतले आहेत, तेच ड्रोन आपण 880 कोटी रुपयांना खरेदी करत आहोत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. दोन्ही देशांमधील हा संपूर्ण करार तीन अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे 25 हजार कोटी रुपये) आहे. भारत एकूण 31 ड्रोन खरेदी करणार आहे.
कॉंग्रेसने हे प्रश्न विचारले :
- सीसीएसची बैठक झाली का?
- लष्कराने फक्त 18 ड्रोनची मागणी केली होती, मग 31 ड्रोनची खरेदी का?
- निविदा प्रक्रिया का सुरू झाली नाही?
- अमेरिकन सरकार ड्रोन पुरवेल की खासगी कंपनी?
- अमेरिकेने ड्रोन जनरल अ‍ॅटॉमिक्सकडून 56 दशलक्ष डॉलर्स प्रति युनिट दराने खरेदी केले आहेत. भारत तेच ड्रोन 110 दशलक्ष डॉलरच्या दराने का खरेदी करत आहे?
- डीआरडीओ स्वत: अत्याधुनिक ड्रोन विकसित करत आहे. मग त्यांना अधिक बजेट का देऊ नये?
संरक्षण मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण : भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ड्रोनबाबत दोन्ही देशांमध्ये जे काही करार झाले आहेत, त्याची किंमत आणि खरेदीच्या अटी अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. संरक्षण मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, जगातील इतर देशांनी किती किमतीत ते खरेदी केले आहे हे लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
अमेरिकेच्या दबावाखाली ड्रोन खरेदी? : 24 जून रोजी, तृणमूलचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी दावा केला होता की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात ड्रोनसाठी 3.1 अब्ज डॉलरचा करार झाला आहे. या ड्रोनची खरेदी सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे गोखले म्हणाले होते. त्यांच्या मते, ड्रोनची किंमत 56.5 दशलक्ष डॉलर्स आहे, परंतु ग्रेट ब्रिटनने ते फक्त 12.5 दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकत घेतले. गोखले इथेच थांबले नाहीत. भारतीय लष्कराने या ड्रोनची मागणी केली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. गोखले यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने 31 ड्रोन खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली. आता काँग्रेस पक्षही हा आरोप करत आहे. या ड्रोनची किंमत जास्त असल्याने ऑस्ट्रेलियाने त्याची खरेदी रद्द केली होती, असेही साकेत गोखले यांनी लिहिले आहे.
नौदल प्रमुख काय म्हणाले? : या प्रकरणी नौदल प्रमुख म्हणाले की, 'हे ड्रोन काळाची गरज आहेत. ड्रोन 33 तास हवेत राहू शकतो. यामुळे उत्तम पाळत ठेवता येईल. नौदलाकडे या प्रकारचे ड्रोन भाडेतत्त्वावर आहेत आणि आम्ही त्याचा अधिक चांगला वापर करत आहोत. आपल्या क्षेत्रात कोण कार्यरत आहे, कोण येत आहे, काय करत आहे यावर आपण चांगल्या प्रकारे नजर ठेवू शकतो. ड्रोनच्या मदतीने 2500 ते 3000 नॉटिकल मैलपर्यंतचे क्षेत्र सहज कव्हर केले जाऊ शकते'.
काय होता राफेल वाद? :वाजपेयी सरकारने हवाई दलाची मागणी लक्षात घेऊन 126 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा विचार केला होता. नंतर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने यावर पुढील प्रक्रिया सुरू केली. या खरेदीला 2007 मध्ये मंजुरी देण्यात आली. तथापि, या प्रकरणात जलद प्रगती होऊ शकली नाही. त्यानंतर मोदी सरकारने हा करार पूर्णत्वास नेला. मात्र या कराराच्या खर्चावर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या सौद्यातील किंमतीबाबतचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
- PM Modi US Visit : अमेरिकन उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्याची मोदींची ऑफर
- PM Modi US Visit : मोदींच्या अमेरिका भेटीतून भारताला काय मिळाले? जाणून घ्या
