जयपूर ( राजस्थान ) :राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे शनिवारी जयपूरमध्ये दोन दिवसीय अखिल भारतीय विधी सेवा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले ( All India Legal Services Meet ) होते. स्वातंत्र्यानंतर शंभर वर्षांनी विधी सेवांच्या स्वरूपावर मंथन झाले. याचे उद्घाटन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी देशातील विद्यमान लोकशाहीबाबत केंद्र सरकार तसेच नोकरशाही आणि न्यायपालिकेवर थेट निशाणा साधला ( CM Gehlot Speak on Bureaucracy and Judiciary ) आहे. मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले की, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था ही त्यांच्या निवृत्तीनंतरची चिंता करतात, ही गंभीर बाब आहे.
न्यायाधीश नंतर खासदार झाले :गेहलोत म्हणाले की, एक काळ असा होता की सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधीशांनी देशाच्या लोकशाहीला धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर त्यांच्यापैकी एक न्यायाधीश सीजीआय बनले आणि नंतर खासदार झाले. इतकेच नाही तर CJI झाल्यानंतरही त्यांनी ज्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले होते त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. त्याहूनही अधिक म्हणजे ते CJI मधून निवृत्त झाल्यानंतर ते खासदार होतात. नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्थेची अशा प्रकारे निवृत्तीनंतरची चिंता ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आज दोन दिवसीय अखिल भारतीय विधी सेवा मेळाव्यात स्वातंत्र्याच्या शंभर वर्षानंतरच्या कायदेशीर सेवांच्या स्वरूपावर मंथन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी विद्यमान न्याय व्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली.