Manipur Violence : मणिपूर घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त, 'तीन महिने झाले..वेळ निघून चालली..',

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर टिप्पणी केली आहे. मणिपूरमध्ये जे काही घडते आहे ते अभूतपूर्व असून त्यासाठी जबाबदार कोणालाही माफ करता येणार नाही, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली : मणिपूरच्या व्हायरल व्हिडिओप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान घटनेतील दोन्ही पीडित महिला सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्या होत्या. या दोन महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याची याचिका दाखल केली होती.

'सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवल्यास हरकत नाही' : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. या दोन महिलांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवल्यास केंद्राला हरकत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले.

'वेळ निघून चालली आहे' : याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'केवळ सीबीआय किंवा एसआयटीकडे तपास सोपवणे पुरेसे नाही. त्या महिलांपर्यंत न्याय पोहचला पाहिजे. घटनेला तीन महिने झाले आहेत. वेळ निघून चालली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. घटनेसंदर्भात चौकशी समितीच्या स्थापनेवरही सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली आहे. आम्ही आमच्या पद्धतीने समिती स्थापन करू शकतो, ज्यामध्ये महिला आणि पुरुष न्यायाधीश व तज्ञांचा समावेश असेल. मात्र सरकारने आतापर्यंत काय केले यावर हे अवलंबून असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने जे काही केले त्यावर आम्ही समाधानी असलो तर कदाचित आम्ही हस्तक्षेपही करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्बांधणीसाठी मणिपूरला कोणते पॅकेज देत आहे : या घटनेवर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, ही निर्भयासारखी परिस्थिती नाही. त्या घटनेत एक बलात्कार झाला होता. ती घटना देखील भयानक होती. परंतु ही घटना वेगळी आहे. येथे आपण पद्धतशीर हिंसाचाराचा सामना करत आहोत, ज्याला IPC एक स्वतंत्र गुन्हा मानतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. घटनेत पीडित लोकांच्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी भारत सरकार मणिपूरला कोणते पॅकेज देत आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.

असे अनेक व्हिडिओ आहेत : या प्रकरणी मैतेई समुदायाच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, व्हायरल झालेला अशाप्रकारचा हा एकच व्हिडिओ नाही. असे अनेक व्हिडिओ आहेत, जिथे लोकांना सार्वजनिकरित्या फाशी देण्यात आली. यावर चंद्रचूड यांनी मैतेई समुदायाच्या वकिलाला खात्री बाळगण्यास सांगितले. आम्ही फक्त केस पेपर वाचले नाहीत. मी व्हिडिओ देखील पाहिला आहे. तो व्हिडिओ राष्ट्रीय संतापाचा मुद्दा होता. म्हणूनच आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली, असे चंद्रचूड म्हणाले.

हेही वाचा :