रायपुर Chhattisgarh Election Results :छत्तीसगडमध्ये सुरुवातीपासूनच काँग्रेसचं सरकार येईल असं चित्र होतं. जनमत तसंच मतदानोत्तर चाचण्यांनीही हाच कल दाखवला होता. मात्र, रविवारी (3 डिसेंबर) जाहीर झालेले निकाल काँग्रेससाठी धक्कादायक ठरले. सत्ताविरोधी लाटेत काँग्रेसचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले असून छत्तीसगडमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं 56 आणि काँग्रेसनं केवळ 35 जागा जिंकल्या आहेत. तर एक जागा गोंडवाना गणतंत्र पार्टीने जिंकली आहे. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या पराभवामागची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. या कारणाबद्दल आपण थोडक्यात जाणून घेऊया.
कॉंग्रेसच्या पराभवाची 'ही' असू शकतात कारणं :
- महादेव बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणात छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावं पुढे आली होती. या प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक भाजपा नेत्यांनी निवडणुकीच्या प्राचारादरम्यान काँग्रेसवर हल्लाबोल केला होता. तसंच भाजपाच्या सर्व प्रचारकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी महादेव बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. यामुळं निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात मतदान झाल्याची चर्चा आहे.
- 2021-22 च्या नोकर भरतीमध्ये भ्रष्टाचाराचा झाल्याचा आरोप भाजपानं काँग्रेसवर केला होता. तसंच माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सीबीआय चौकशीची विनंती केली होती.
- भाजपानं प्रचारादरम्यान जाहीरनाम्यात जनतेला अनेक आश्वासनं दिली. यामध्ये 500 रुपयांचे एलपीजी सिलिंडर आणि गरीब कुटुंबांना प्रति वर्ष 12,000 रुपयांची आर्थिक मदत आदींचा समावेश आहे.
- तिकीट वाटपात मनमानी कारभारामुळं काँग्रेसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी बंडखोरी केली. यावेळी पक्ष जुन्या कार्यकर्त्यांना तिकीट देईल, अशीही अनेक कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती मात्र पक्षानं तसं केलं नाही. तिकीट वाटपावेळी जुन्या कार्यकर्त्यांचा सल्लाही घेण्यात आला नाही. पक्ष हायकमांडच्या या निर्णयामुळं काँग्रेसचे जुने कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यामुळं पक्षांर्तगत गटबाजी हेदेखील कॉंग्रेच्या पराभवामागील मुख्य कारण मानलं जातंय.
- 2018 मध्ये काँग्रेसनं छत्तीसगडमध्ये तत्कालीन रमणसिंग सरकारचा पराभव केला होता. तेव्हा भाजपाच्या पराभवाचं कारण धान उत्पादक शेतकऱ्यांमधील नाराजी मानलं जात होतं. यंदा यातून भाजपानं धडा घेतल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी भाजपानं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 3,100 रुपये प्रति क्विंटल (21 क्विंटल प्रति एकर) धान खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं.
- 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसनं राज्यात दारूबंदी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र पाच वर्षे सत्तेत असूनही दारूबंदीच्या आश्वासनाची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही.
- गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस सरकारनं प्रामुख्यानं शेतकरी कल्याण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रातील खर्चावर भर दिला. तसंच शहरी भागातील रस्ते अन् इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळं हे काँग्रेसच्या पराभवामागील अजून एक कारण असू शकतं.
- भाजपानं राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था दाखवून काँग्रेस सरकारवर आरोप केले. काँग्रेस नेत्यांनी लोककल्याणासाठी दिलेला पैसा इतर बाबींवर खर्च केल्याचा दावा भाजपा नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
- आदिवासी आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन यांच्यातील संघर्ष, तसंच धोरणातील बदलांवरुन काँग्रेसविरोधात असंतोष बघायला मिळाला. तसंच पाणी, जंगल आणि जमीन सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या आदिवासी समस्या सोडवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली.
- काँग्रेस सरकारनं नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर ठोस कारवाई केली नाही. काँग्रेसनं आपल्या अपयशाचं खापर केंद्र सरकारवर फोडलं. बघेल सरकारचं अस्पष्ट, कुचकामी धोरण आणि नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा व्यवस्थेकडं दुर्लक्ष यामुळं परिस्थिती आणखी गंभीर झाली.