Chandrababu Naidu : चंद्राबाबू नायडू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Chandrababu Naidu : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) हिंसेच्या एका प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळाला. तर भ्रष्टाचाराच्या दुसऱ्या प्रकरणात जामीनाची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी न्यायालयानं आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.

नवी दिल्ली Chandrababu Naidu : फायबरनेट घोटाळा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायालयानं शुक्रवारी आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली. आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी ही नोटीस स्वीकारली आणि न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती केली. राज्य सरकारनं आश्वासन दिलं आहे की या दरम्यान ते नायडू यांना या प्रकरणात अटक करणार नाही.

या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर : दुसरीकडे, चंद्रबाबू नायडू यांना दुसऱ्या एका प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला. अंगल्लू हिंसाचार प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयानं नायडू यांना अंगल्लू हिंसाचार प्रकरणात १ लाख रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयानं या खटल्यातील युक्तिवाद पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला आहे.

काय आहे प्रकरण : अंगल्लू प्रकरण चंद्रबाबू नायडू यांच्या ४ ऑगस्ट रोजीच्या राजकीय रॅलीदरम्यान उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित आहे. अन्नामया जिल्ह्यातील अंगल्लू आणि चित्तूर जिल्ह्यातील पुंगानुरू येथे झालेल्या दगडफेक, जाळपोळ आणि दंगलीत पोलीसांसह टीडीपी आणि सत्ताधारी वायएसआरसीपीचे अनेक समर्थक जखमी झाले होते. बुधवारी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं अमरावती इनर रिंगरोड प्रकरणात चंद्रबाबू नायडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. तर, आज म्हणजेच १३ ऑक्टोबर रोजी त्यांना अंगल्लू प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला.

चंद्राबाबू आहेत राजमुंद्री तुरुंगात बंद : कोट्यवधी रुपयांच्या कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी चंद्रबाबू नायडू सध्या राजमुंद्री तुरुंगात बंद आहेत. या आधी सोमवारी नायडूंना मोठा झटका बसला होता. आंध्र प्रदेश हायकोर्टानं इनर रिंग रोड, फायबर नेट आणि अंगल्लू हिंसाचार या तीन भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली होती. ही तिन्ही प्रकरणं वायएसआरसीपीच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेश सरकारनं नायडू यांच्याविरुद्ध दाखल केली आहेत.

हेही वाचा :