महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

GST Copensation Released: केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना १७ हजार कोटी रुपयांची जीएसटीची भरपाई जाहीर - केंद्राने राज्यांना १७ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई

GST Copensation Released: केंद्र सरकारने आज राज्य सरकारांना 17 हजार कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई जाहीर केली Centre releases Rs 17k cr GST compensation आहे. आतापर्यंत या आर्थिक वर्षात एकूण 1.15 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाई देण्यात आली आहे. GST compensation to states

Centre releases Rs 17k cr GST compensation to states; total Rs 1.15 lakh cr released this fisc
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना १७ हजार कोटी रुपयांची जीएसटीची भरपाई जाहीर

By

Published : Nov 25, 2022, 7:18 PM IST

Updated : Nov 25, 2022, 7:25 PM IST

नवी दिल्ली: GST Copensation Released: केंद्र सरकारने शिल्लक जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना 17,000 कोटी रुपये जारी केले Centre releases Rs 17k cr GST compensation आहेत आणि या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत जारी केलेली एकूण रक्कम 1.15 लाख कोटींहून अधिक झाली आहे, असे वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले. GST compensation to states

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "या प्रकाशनासह, केंद्राने, मार्च अखेरपर्यंत या वर्षी जमा केल्या जाणाऱ्या अंदाजे उपकराची संपूर्ण रक्कम राज्यांना भरपाईसाठी उपलब्ध करून दिली आहे."

1 जुलै 2017 पासून देशात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला आणि राज्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी GST लागू केल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या कोणत्याही महसूलाच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी, काही वस्तूंवर उपकर लावला जातो आणि गोळा केलेल्या उपकराची रक्कम नुकसानभरपाई निधीमध्ये जमा केली जाते.

केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून 2022 या कालावधीतील शिल्लक जीएसटी भरपाईसाठी आज राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना 17,000 कोटी रुपयांची रक्कम जारी केली. राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत जाहीर झालेल्या नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम चालू आर्थिक वर्षात1,15,662 कोटी रुपये आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

"ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण उपकर संकलन केवळ 72,147 कोटी रुपये असूनही आणि 43,515 कोटी रुपयांची शिल्लक केंद्र स्वतःच्या संसाधनांमधून जारी करत आहे," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्यांचे कार्यक्रम, विशेषत: भांडवलावरील खर्च आर्थिक वर्षात यशस्वीपणे पार पाडण्याची खात्री करण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

Last Updated : Nov 25, 2022, 7:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details