नवी दिल्ली :समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. भागीदार म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींनी लैंगिक संबंध ठेवणे, ज्याला आता गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे. पती-पत्नी आणि त्यांना जन्मलेल्या मुलांचे भारतीय कुटुंब घटक बनते. त्यामध्ये यांची तुलना करता येणार नाही. समलिंगी विवाह हे सामाजिक नैतिकता आणि भारतीय आचारसंहितेशी सुसंगत नसल्याचे केंद्राने न्यायालयाला ठासून सांगितले आहे.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याचा मूलभूत हक्क सांगू शकत नाही : एका प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, विवाह ही संकल्पनाच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील नातेसंबंध दर्शवते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ती न्यायिक व्याख्याने कमी केली जाऊ नये असही केंद्राने यामध्ये म्हटले आहे. विवाह संस्था आणि कुटुंब या भारतातील महत्त्वाच्या सामाजिक संस्था आहेत. ज्या आपल्या समाजातील सदस्यांना सुरक्षा, समर्थन आणि सहचर प्रदान करतात. तसेच, मुलांच्या संगोपनात आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. दरम्यान, केंद्राने असे प्रतिपादन केले की याचिकाकर्ते देशाच्या कायद्यानुसार समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याचा मूलभूत हक्क सांगू शकत नाहीत.
विवाह कायदा: सामाजिक नैतिकतेचा विचार विधीमंडळाच्या वैधतेचा विचार करण्यासाठी संबंधित आहे. भारतीय आचारविचारांच्या आधारे अशा सामाजिक नैतिकतेचा आणि सार्वजनिक स्वीकृतीचा न्याय करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हेही विधिमंडळाच्या अधिकारात आहे. तसेच, केंद्राने म्हटले आहे की, जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातील विवाह एकतर वैयक्तिक कायद्यांतर्गत आहे. हिंदू विवाह कायदा, 1955, ख्रिश्चन विवाह कायदा, 1872, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936 किंवा विशेष विवाह कायदा, 1954 किंवा परदेशी विवाह कायदा, 1969.
हिंदू विवाह कायदा : शपथपत्रात असे म्हटले आहे की भारतीय वैधानिक आणि वैयक्तिक कायद्यातील विवाहाची कायदेशीर समज अतिशय विशिष्ट आहे. केवळ जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांचा विवाह म्हणून विचार केला जाऊ शकतो. त्यात असे नमूद केले आहे, की विवाहात प्रवेश करणारे पक्ष एक संस्था बनवतात ज्याचे स्वतःचे सार्वजनिक महत्त्व असते. कारण, ती एक सामाजिक संस्था आहे, ज्यातून अनेक अधिकार आणि दायित्वे येतात. हिंदू विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा आणि इतर विवाह कायद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राची प्रतिक्रिया आली आहे, कारण ते समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्यास मनाई करतात या कारणास्तव घटनाबाह्य आहेत.
धार्मिक आणि सामाजिक रूढी : केंद्राने म्हटले आहे की, हिंदूंमध्ये हा एक संस्कार आहे, परस्पर कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील पवित्र मिलन आहे. मुस्लिमांमध्ये तो एक करार आहे. परंतु, पुन्हा फक्त जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यात आहे. गृहीत धरले आहे. त्यामुळे धार्मिक आणि सामाजिक रूढींमध्ये खोलवर रुजलेल्या देशाचे संपूर्ण विधिमंडळ धोरण बदलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिट करण्याची प्रार्थना मान्य होणार नाही.
केंद्राकडून चिंता : केंद्राने म्हटले की, कोणत्याही समाजात पक्षांचे आचरण आणि त्यांचे परस्पर संबंध नेहमीच वैयक्तिक कायदे, संहिताबद्ध कायदे किंवा काही प्रकरणांमध्ये प्रथागत कायदे/धार्मिक कायद्यांद्वारे नियंत्रित आणि नियंत्रित केले जातात. कोणत्याही राष्ट्राचे न्यायशास्त्र, मग ते संहिताबद्ध कायद्याद्वारे किंवा अन्यथा, सामाजिक मूल्ये, श्रद्धा, सांस्कृतिक इतिहास आणि इतर घटकांच्या आधारे विकसित होते आणि विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, देखभाल इत्यादीसारख्या वैयक्तिक संबंधांशी संबंधित समस्या हाताळतात. एकतर ते असे नमूद करते की संहिताबद्ध कायदा किंवा वैयक्तिक कायदा या क्षेत्रात प्रचलित आहे असही त्यामध्ये नमूद केले आहे.
हेही वाचा :PM Modi Security Breach : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरण; केंद्राने पंजाब सरकारकडून मागवला अहवाल
