उत्तर प्रदेशच्या कावड यात्रेला केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात विरोध

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांची अध्यक्षता असलेल्या पीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेबाबत पुनर्विचार करून सोमवारी न्यायालयात येण्याची सूचना केली आहे. न्यायमूर्ती नरीमन यांनी सरकारच्या वरिष्ठ वकिलांना तोंडी सांगितले, की आम्ही थेट आदेश देऊ की तुम्हाला पुनर्विचार करण्याची संधी देऊ.

नवी दिल्ली - श्रावण महिन्यात उत्तर प्रदेशात सुरू होणाऱ्या कावड यात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालया सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षा घेता राज्य सरकारांनी गंगाजल आणण्याची यात्रेकरूंना परवानगी देऊ नये, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेची परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, की कावड यात्रेला उत्तराखंडने परवानगी देऊ नये. कोरोना महामारीची स्थिती पाहता उत्तरांखड सरकारने कावड यात्रा यापूर्वीच स्थगित केली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेवर कोणतेही निर्बंध लागू केले नाहीत. महामारीची भयावह स्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.

हेही वाचा-प्रशांत किशोर काँग्रेसमध्ये करणार प्रवेश...राजस्थानच्या महसूल मंत्र्यांचे स्पष्ट संकेत

उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेबाबत पुनर्विचार करण्याची संधी-

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांची अध्यक्षता असलेल्या पीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेबाबत पुनर्विचार करून सोमवारी न्यायालयात येण्याची सूचना केली आहे. न्यायमूर्ती नरीमन यांनी सरकारच्या वरिष्ठ वकिलांना तोंडी सांगितले, की आम्ही थेट आदेश देऊ की तुम्हाला पुनर्विचार करण्याची संधी देऊ.

हेही वाचा-मुलांकरिता लशीच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात - केंद्राची उच्च न्यायालयात माहिती

अशी आहे केंद्र सरकार व राज्य सरकारची भूमिका-

महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, की यात्रा होऊ नये, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारांनी स्थानिक शिवमंदिरात अभिषेक करण्यासाठी हरिद्वार येथील गंगाजल कावडीने आणण्यासाठी परवानगी देऊ नये. यावर न्यायमूर्ती नरीमन म्हणाले, की उत्तर प्रदेश राज्य हे केंद्राच्या भूमिकेविरोधात जाऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशच्यावतीने वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन म्हणाले, की यात्रा प्रतिकात्मक व्हावी, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. जर कोणी यात्रा करत असेल तर त्याने कोव्हिड नियमांचे पूर्णतः पालन करावे.

हेही वाचा-खर्च 127 कोटी, 200 रोबो; पाहा अहमदाबादमधील रोबोटिक्स गॅलरी

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कावड यात्रा रद्द केली आहे. लोकांना जीव गमवावा लागला तर ईश्वरलाही आवडणार नाही. लोकांचे जीव वाचविण्याला आमचे प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी म्हटले होते. नुकतेच इंडियन मेडकिल असोसिएशनने धार्मिक यात्रा या सुपर स्प्रेडर ठरू शकतात, असा इशारा दिला होता. त्याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष करू नये, असेही आयएमएने म्हटले होते.

श्रावण महिन्यात दरवर्षी आयोजित होते कावड यात्रा

यंदा 23 जुलैला श्रावण महिन्याचा प्रारंभ होणार आहे. या काळात शिवभक्त हे गंगा आणि अन्य नदीमधून जल घेऊन शिवमंदिरात अर्पण करतात. ही यात्रा कावड यात्रा म्हणून ओळखली जाते. गतवर्षीही राज्य सरकारने कावड यात्रा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द केली होती.