महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

Memorial For Karunanidhi: चेन्नईच्या मरीना बीचवर करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी केंद्राची मंजुरी - द्रविड मुनेत्र कळघम

तामिळनाडू सरकारने द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK)चे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री एम करुणानिधी यांचे स्मारक बांधण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव मांडला होता. त्याला केंद्राने परवाणगी दिली आहे.

Memorial For Karunanidhi
चेन्नईच्या मरीना बीचवर करुणानिधी यांच्या स्मारकासाठी केंद्राची मंजुरी

By

Published : Apr 29, 2023, 10:22 PM IST

चेन्नई (तामिळनाडू) : केंद्र सरकारने चेन्नईतील मरीना बीचवर करुणानिधी यांचे स्मारक उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. तमिळनाडू सरकारने दिवंगत द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या सन्मानार्थ समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे 360 मीटर अंतरावर स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावास केंद्राने मंजूरी दिली आहे. एक फूटब्रिज बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचवेळी, या महिन्याच्या सुरुवातीला, राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल (EIA) केंद्र सरकारच्या तज्ञ मूल्यांकन समितीला (EAC) सादर केला. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारकडे स्मारक बांधण्याची परवानगी मागितली होती.

परिसरात कोणतेही बांधकाम होणार नाही : केंद्राच्या तज्ञ मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष दीपक अरुण आपटे यांच्या नेतृत्वाखालील 12 सदस्यीय EAC ने 0.8 किमी दूर असलेल्या INS Adnar च्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासह 15 अटींसह मंजुरीची शिफारस केली आहे. तसेच, कोणतेही मलबा किंवा बांधकाम साहित्य जलकुंभात टाकले जाऊ नये, याशिवाय प्रवेश नियंत्रित मार्गावरील अभ्यागतांच्या व्यवस्थापनावर कडक देखरेख ठेवली पाहिजे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कासवांचे वास्तव्य असलेल्या परिसरात कोणतेही बांधकाम होणार नाही आणि समुद्राच्या परिसरातून भूजल काढू नये, तसेच प्रकल्प राबविताना तज्ज्ञांची देखरेख समिती स्थापन करावी असही यामध्ये सुचवण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचेही पालन : 81 कोटी रुपये खर्चून हे स्मारक बांधण्यात येणार आहे. या स्मारकाची उंची 30 मीटर आहे, जी 8,551 स्क्वेअर मीटरमध्ये पसरलेली आहे. या पुलाची लांबी जमिनीवर 290 मीटर आणि समुद्रावर 360 मीटर असल्याने तो 7 मीटर रुंद असेल. असे अहवालात म्हटले आहे. तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने असेही म्हटले आहे की, नॅशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्चने बांधकामादरम्यान धूप आणि वाळू उपशावर लक्ष ठेवले पाहिजे. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करावे. यासोबतच प्रकल्पाने उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचेही पालन करावे असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

हेही वाचा :Anand Mohan: आनंद मोहनच्या तुरुंगातील सुटकेला विरोध! जी कृष्णय्या यांच्या पत्नीची सुप्रिम कोर्टात याचिका

ABOUT THE AUTHOR

...view details