पाटणा :सीबीआयने बिहारचे माजी मुख्यमंत्रीलालू प्रसाद यादवयांच्याविरुद्ध रेल्वेतील भ्रष्टाचाराचा जुना खटला उघडला (CBI reopens railway Corruption Case) आहे. यूपीए सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असताना लालू यादव यांनी या अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने मे २०२१ मध्ये तपास बंद केला होता. आरोपींमध्ये त्यांच्या मुला-मुलींचाही समावेश (Case against Lalu Prasad Yadav) आहे.
भ्रष्टाचाराचा खटला : सीबीआयने 2018 साली या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. मे 2021 मध्ये तपास बंद करण्यात आला होता. लालूंवरील आरोपांबाबत सीबीआयला ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्याशिवाय त्यांचा मुलगा आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, त्यांची मुलगी चंदा यादव आणि रागिणी यादव यांनाही आरोपी करण्यात आले (Corruption Case against Lalu Prasad Yadav) होते.
काय आहे प्रकरण :या प्रकरणात लालू यादव यांनी एका खासगी कंपनीला रेल्वे प्रकल्प देण्याच्या बदल्यात लाच म्हणून दक्षिण दिल्लीतील मालमत्ता विकत घेतल्याचे म्हटले आहे. या खासगी कंपनीने शेल कंपनीच्या माध्यमातून अत्यंत कमी किमतीत मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर ही शेल कंपनी तेजस्वी यादव आणि लालू यादव यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केली होती. शेल कंपनी विकत घेण्यासाठी फक्त चार लाख रुपये शेअर ट्रान्सफरद्वारे भरण्यात (Railway Corruption Case) आले.
घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी सुरू :रेल्वे प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीमुळे लालू कुटुंब अडचणीत आले (CBI reopens Case against Lalu Prasad Yadav) आहे. याआधीही त्यांना इतर प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली असून लालू बराच काळ तुरुंगात राहिले. अलीकडेच लालूंवर सिंगापूरमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली, ज्यामध्ये त्यांच्या मुलीने किडनी दान केली. चारा घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी म्हणून लालूंचे नाव कायम राहिले. सध्या लालूंविरोधातील खटला पुन्हा सुरू झाल्याच्या वृत्ताने राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता (Lalu Prasad Yadav) आहे.
पहिले प्रकरण :लालू प्रसाद यादव यांना 2013 मध्ये चारा घोटाळ्याशी संबंधित चाईबासा ट्रेझरी प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2013 रोजी सर्व 45 आरोपींना दोषी ठरवले होते. लालूंसह हे आरोपी चाईबासा कोषागारातून 37.70 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे काढल्याप्रकरणी दोषी आढळले. या प्रकरणी न्यायालयाने 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी लालूप्रसाद यांना 5 वर्षांची शिक्षा झाली.
दुसरे प्रकरण :देवघर कोषागारातून 84.5 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 23 डिसेंबर 2017 रोजी लालू प्रसाद यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. तर 6 जानेवारी रोजी त्यांना साडेतीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यासोबतच त्यांना 5 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
तिसरे प्रकरण :1992-93 मध्ये 67 बनावट वाटप पत्रांच्या आधारे चाईबासा कोषागारातून 33.67 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे काढण्यात आले. याप्रकरणी 1996 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यामध्ये एकूण 76 आरोपी होते. 24 जानेवारी 2018 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंना दोषी ठरवून 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. शिक्षेसोबतच 10 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
