नवी दिल्ली : दिल्लीतील दारू घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मंगळवारी सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात मनीष सिसोदिया तसेच अमनदीप, बुची बाबू आणि अर्जुन पांडे यांच्या नावांचा समावेश आहे. कथित दारू घोटाळ्यात सिसोदिया यांचे नाव प्रथमच आरोपपत्रात आले आहे. त्यामुळे त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागू शकते, असे मानले जात आहे. उद्या म्हणजेच २६ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सीबीआय खटल्यातील त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
आयपीसीच्या कलम 120B, 201 आणि 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7, 7A, 8 आणि 13 चा आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. सीबीआयने दाखल केलेले हे दुसरे आरोपपत्र आहे. पहिल्या आरोपपत्रात सिसोदिया यांचे नाव नव्हते. यावर आम आदमी पक्षाने केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
सिसोदिया यांच्यावर काय आरोप आहेत?: मनीष सिसोदिया यांनी नायब राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय मद्य धोरण बदलले. सरकारने कोरोना महामारीच्या नावाखाली 144.36 कोटी रुपयांचे निविदा परवाना शुल्क माफ केले. याचा फायदा दारू ठेकेदारांना झाल्याचा आरोप होत आहे. नायब राज्यपालांना सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, त्यातून मिळालेले कमिशन पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने वापरले.
26 फेब्रुवारीला सीबीआयला अटक : दारू घोटाळ्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने 26 फेब्रुवारीला सुमारे 9 तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर त्याला अटक केली. यानंतर, नवीन अबकारी धोरणाच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दीर्घ चौकशीनंतर ईडीने त्याला अटक केली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सिसोदिया 1 मे पर्यंत तिहार तुरुंगात आहेत.
नवीन धोरणामुळे दिल्ली सरकारचे नुकसान झाले: दिल्लीतील महसूल वाढवण्यासाठी दिल्ली सरकारने 2021-22 मे मध्ये नवीन दारू धोरण आणले होते. दारूविक्रीतील माफियांची राजवट संपुष्टात येऊन सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारकडून हे आणण्यामागचा उद्देश सांगितला गेला. दिल्लीत नवीन दारू धोरण लागू झाले तेव्हा त्याचे विपरीत परिणाम समोर आले. 31 जुलै 2022 रोजी कॅबिनेट नोटमध्ये, दिल्ली सरकारने कबूल केले की दारूची मोठ्या प्रमाणात विक्री असूनही, महसुलात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी आपला अहवाल नायबराज्यपालांकडे पाठवला. त्यामुळे दारू धोरणात अडथळे येण्याबरोबरच मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.
नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती: मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी पाठवलेल्या अहवालाच्या आधारे नायबराज्यपालांनी 22 जुलै 2022 रोजी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्यानंतर 17 ऑगस्ट 2022 रोजी सीबीआयने मनीष सिसोदियासह 14 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकला. तेव्हापासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सीबीआयने मनीष सिसोदियांना अटक केली. त्याच्या अटकेच्या सुमारे 2 महिन्यांनंतर सीबीआयने त्याच्या नावाचा समावेश पुरवणी आरोपपत्रात केला आहे.
हेही वाचा - Illegal Liquor Stock : सांगितली औषधे अन् निघाला मद्यसाठा; ट्रकमधून 57 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
