जमीन बळकावण्यासाठी घरावर बुलडोझर चालवला; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर ताशेरे

15 ऑक्टोबर रोजी पाटण्यात जमीन बळकावण्यासाठी महिलेच्या घरावर बेकायदेशीरपणे बुलडोझर चालवण्यात आला ( house demolished to grab land ). त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या कारमगिरीवर प्रश्नचिन्ह ( Bulldozer runs on house to grab land ) उभे केले.

पाटणा ( बिहार ) : जमीन बळकावण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारले असतानाही, एका याचिकाकर्त्याच्या घरावर बेकायदेशीरपणे बुलडोझर चालवल्याबद्दल पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार पोलिसांना फटकारले ( house demolished to grab land ) आहे. न्यायमूर्ती संदीप कुमार हे सजोगा देवी यांच्या दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ज्यांचे घर 15 ऑक्टोबर रोजी पाडण्यात आले. यावेळी त्यांनी पोलिसांना ( Court questions police performance ) फटकारले.

न्यायालयाने फटकारले : येथेही बुलडोझर सुरू चालणार आहे का? तुम्ही कोणाचे प्रतिनिधीत्व करता, राज्याचे की राज्यातील काही खासगी व्यक्तींचे? कोणाचेही घर बुलडोझरने पाडू, असा तमाशा सुरू केला आहे, अशी टिपण्णी पाटणा उच्च न्यायालयाने ( Bulldozer runs on house to grab land ) केली. पुढे पोलिसांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढताना ते म्हणाले की, जर कोणाला काही समस्या असेल तर तो पोलिस ठाण्यात जाईल, लाच देईल आणि कोणाचेही घर पाडेल. मग दिवाणी न्यायालय बंद करा कायद्याची योग्य प्रक्रिया न पाळता पोलिसांनी हे घर बेकायदेशीरपणे पाडल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. त्यात सर्व अधिकाऱ्यांवर काही भूमाफियांचे हात असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला.

जमीनीसाठी दबाव :या आधी याचिकाकर्त्यावर आणि तिच्या कुटुंबियांवर जमीन रिकामी करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला ( false case to grab land ) होता. अशी माहिती याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सादर केली. या संपूर्ण प्रकरणानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला त्यांच्या संरक्षणात कोणतीही अडचणीत येणार नाही असे आश्वासन दिले. पोलिसांच्या कारवाईवर भाष्य करत आता पोलिस लाच घेऊन घरे पाडत आहेत, ते पाटण्यातील भूमाफियांच्या ताब्यात आहेत, असे म्हटल आहे. न्यायालयाने एफआयआरला स्थगिती दिली आणि पोलिसांना याचिकाकर्त्या आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना या प्रकरणात ताब्यात घेण्यापासून रोखले.

घर पाडण्यासाठी 5-5 लाख रुपये : "घर पाडण्यासाठी 5-5 लाख रुपये वैयक्तिक खिशातून दिले जाणार. आता पोलीस आणि सीओ मिळून लाच देऊन घरे पाडत आहेत? ... हे थांबवायला आहे," असे न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, गुरूवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.