शिमला : फार्मा उद्योगातील चीनची भव्यता आता संपुष्टात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशसाठी केंद्राने मंजूर ( Approval of Bulk Drug Park Scheme ) केलेल्या बल्क ड्रग पार्कमुळे ( Bulk Drug Park ) हे शक्य होणार आहे. हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यात हे उद्यान उभारण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी आज त्यांच्या हिमाचल दौऱ्यात ( PM Modi on Himachal tour ) त्याची पायाभरणी करणार आहेत. या पार्कच्या माध्यमातून आशिया बड्डी-बरोतीवाला-नालागड या फार्मा हबलाही आधार मिळणार आहे. बल्क ड्रग पार्क आणि बीबीएन मिळून फार्मा क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात येईल.
1923 कोटी खर्च येईल :केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 21 मार्च 2020 रोजी बल्क ड्रग पार्क योजनेला मंजुरी दिली होती. ऊना येथील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत 1923 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारचे अनुदान 1118 कोटी रुपये आहे आणि उर्वरित रक्कम 804.54 कोटी रुपये राज्य सरकार उचलणार आहे. 1923 कोटींचा हा DPR 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी भारत सरकारच्या औषधनिर्माण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता. भारत सरकारच्या फार्मास्युटिकल सचिव एस अपर्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या योजनेच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राकडून 300 कोटींचा अर्थसंकल्पही जाहीर करण्यात आला आहे.
रोजगार आणि गुंतवणूक 50,000 लोकांपर्यंत वाढेल : हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यातील हरोली तहसीलमध्ये या प्रकल्पासाठी 1402.44 एकर जमीन निवडण्यात आली आहे. 1923 कोटींच्या या प्रकल्पापैकी 1000 कोटी रुपये सामान्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून हिमाचलमधील तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल. या प्रकल्पामुळे 20 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार आणि अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. एकूणच या योजनेमुळे ५० हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 50 हजार कोटींची गुंतवणूकही अपेक्षित आहे.
15 दिवसांत डीपीआरची मंजुरी :भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाने 30 ऑगस्ट 2022 रोजी हिमाचल प्रदेशातील उना जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्कच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाच्या संचालकांना ९० दिवसांच्या आत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु ही बहुउद्देशीय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्यासाठी उद्योग विभागाने 15 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत डीपीआर तयार केला होता. आता या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 300 कोटींचे बजेट जाहीर करण्यात आले आहे.