मुंबई - अहवालात राजकीय मागासलेपणाचा कुठेही उल्लेख नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना डेटा सुपूर्द केला आहे. मात्र, पाच दिवसात डेटा तयार होऊ शकत नाही. खरे म्हणजे ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत सरकारने यात काहीही केलेले नाही. राज्य सरकार खरोखर आरक्षण देवू ईच्छिते का? असा प्रश्नही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
यावर उत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले, एकमेकांवर आरोप करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. तसेच, अहवालावर सही नाही, तारीख नाही हे फडवीसांचे आरोप चुकीचे आहेत. तसेच, एकमेकांवर चिखलफेक करून केवळ राजकारण होईल त्यामधून ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही असही ते म्हणाले आहेत.