नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वेळी कर कपात आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याचा दबाव त्यांच्यावर असेल. तसेच मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांचा समतोल साधण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असेल. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ह्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाद्वारे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही करू शकते. त्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याची पद्धत वापरता येईल.
सीतारामन यांचा पाचवा अर्थसंकल्प : जागतिक मंदी आणि देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याचे कठीण आव्हान अर्थव्यवस्थेसमोर असताना निर्मला सीतारामन आपला सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग संघटना आणि हितसंबंधांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी प्रमुख आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर गरिबांवर सार्वजनिक खर्च वाढवण्याबरोबरच देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपायही जाहीर करता येतील. गेल्या काही महिन्यांत कमी झालेली महागाई आणि कर संकलनात झालेली वाढ यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर असू शकते.
भाजपची अर्थसंकल्पावर देशव्यापी मोहीम : भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी 1 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान देशव्यापी मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, तिचे निमंत्रक बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदी यांना करण्यात आले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल, किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राजकुमार चहर, भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांना या समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
माध्यमांशी संवाद साधणार : सुशील मोदी यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या समितीने दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात आपल्या पहिल्या बैठकीत निर्णय घेतला की, 4 ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान सर्व राज्यांच्या राजधानींसह 50 महत्त्वाच्या केंद्रांवर केंद्रीय मंत्री, पक्षाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी तसेच आर्थिक तज्ञ 'बजेट वर परिषद' आणि पत्रकार परिषदेचे आयोजन करतील. भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष तसेच विरोधी पक्षांचे नेते 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या राज्यांतील माध्यमांशी अर्थसंकल्पाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करतील. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये परिषदा आयोजित केल्या जातील आणि बजेटचे मुख्य मुद्दे ब्लॉक स्तरापर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचवले जातील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
हेही वाचा :Budget 2023 : 1860 पासून अर्थसंकल्पाचा इतिहास आणि संबंधित रंजक माहिती, जाणून घ्या सर्वकाही!
