नवी दिल्ली - भाजपच्या 75 टक्के इलेक्टोरल बाँडची तर काँग्रेसच्या 9 टक्के इलेक्टोरल बाँडची विक्री आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये झाली आहे. ही माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आकडेवारीमधून समोर आली आहे.
भाजपच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार पक्षाला 2017-18 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये इलेक्टोरलबाँडमधून स्वच्छेने मिळणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण 21 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2017-18 मध्ये 989 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बाँडपैकी 210 कोटी रुपये हे स्वच्छेने मिळाले आहे. तर हे 2019-20 मध्ये भाजपला एकूण 2,555 कोटी रुपये हे इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून मिळाले आहे. त्यामधील 3,427 कोटी रुपये हे स्वच्छेने दिलेल्या देणगीतून मिळालेले आहेत.
इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीत काँग्रेसची परिस्थिती भाजपच्या उलट आहे. काँग्रेसला इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण हे 2019-20 मध्ये 2018-19 च्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी कमी आहे. काँग्रेसला 2018-19 मध्ये 998 कोटी रुपये बाँड विक्रीतून मिळाले आहेत. तर 2019-20 मध्ये काँग्रेसला बाँड विक्रीतून 682 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
हेही वाचा-127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता, वाचा ईटीव्ही भारत टॉप न्यूज..
इलेक्टोरल बाँड्समध्ये नागरिक आणि कॉर्पोरेट असे बाँडचे दोन प्रकार आहेत. हे इलेक्टोरल बाँड बँक अथवा राजकीय पक्षातून खरेदी करता येतात. हे बाँड दरवर्षी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात येतात. गतवर्षी जानेवारी आणि ऑक्टोबरमध्ये बाँड जारी केले होते.
राजकीय पक्षांनी असा केला खर्च
भाजपच्या वार्षिक लेखापरीक्षणानुसार भाजपने निवडणूक मोहिमेमध्ये 400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. भाजपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर 249 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर वर्तमानपत्रातील निवडणुक प्रचारांच्या जाहिरातीकरिता 47.38 कोटी रुपये खर्च केले आहे.
विविध राजकीय पक्षांच्या अहवालानुसार त्यांना इलेक्टोरल बाँडमधून मिळणाऱ्या रकमेची आकडेवारी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2019-20 मध्ये इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून, 29.25 कोटी रुपये, तृणमूल काँग्रेसने 100.46 कोटी रुपये, डीएमकेने 45 कोटी रुपये आणि आपने 18 कोटी रुपये मिळविले आहेत.
हेही वाचा-भारत बायोटेकच्या अंकलेश्वरमधील उत्पादन प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
काय आहे इलेक्टोरल बाँड ?
राजकीय पक्षांना थेट देणगीतून पैसे मिळविण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड) पर्याय असतो. यामध्ये पारदर्शकता नसल्याचा विरोधी पक्षांकडून आरोप करण्यात येतो. असे असले तरी भारत निवडणूक आयोगाने काही अटींच्या अधीन राहून निवडणूक रोख्यांना परवानगी दिली आहे. या रोख्यांबाबत राजकीय पक्षांनी कार्यक्रमात अथवा जाहीर कार्यक्रमात किंवा माध्यमांमध्ये जाहीर उल्लेख करू नये, असे बंधन घालण्यात आल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-पेगासस प्रकरणावर समांतर वादविवाद नको, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त
असा आहे निवडणूक रोख्यांसाठी नियम-
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी मिळवून देण्यासाठी जानेवारी 2018 मध्ये राबविण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेत असा प्रस्ताव आहे की, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतातील कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही ठराविक शाखांमधून निवडणूक बाँड्सची खरेदी करू शकतात. हे बाँड्स एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी अशा डिनॉमिनेशन्समध्ये उपलब्ध असतील. खरेदी केलेले बाँड्स पंधरा दिवसांच्या आत आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येतील. जो राजकीय पक्ष या बाँड्समधून मिळणाऱ्या निधीची विनियोग करणार आहे, त्याला सर्वात अलीकडे झालेल्या निवडणुकीत, राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुक, मिळालेल्या एकूण मतांपैकी किमान एक टक्का मते मिळालेली असावीत. यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांपुढे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. कारण, एक टक्का मते मिळवणे सहजासहजी शक्य नाही, मात्र या नियमामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना फायदा मिळतो.
