2 years of abrogation of Article 370: ऐतिहासिक दिवशी भाजपाकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

5 ऑगस्ट 2019 रोजी भाजपा सरकारने कलम 370 रद्द करण्यात आले होते. जम्मू काश्मीरमध्ये हा ऐतिहासिक दिवस संस्मरणीय पद्धतीने भाजपाकडून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. भाजपा कार्यकर्ते तिरंगा फडकवून उत्सव साजरा करत आहेत.

नवी दिल्ली -जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आज दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भाजपा सरकारने कलम 370 रद्द करण्यात आले होते. जम्मू काश्मीरमध्ये हा ऐतिहासिक दिवस संस्मरणीय पद्धतीने भाजपाकडून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. भाजपा कार्यकर्ते तिरंगा फडकवून उत्सव साजरा करत आहेत. पक्षांनी लोकांना घरांच्या छतावर तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले आहे. 5 ऑगस्टपासून सुरू झालेला हा उत्सव 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनापर्यंत सुरू राहणार आहे.

जम्मूमध्ये भाजपाकडून आज तिरंगा फडकवण्याबरोबरच संध्याकाळी फटाके फोडण्यात येणार आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि जम्मू-काश्मीरचे प्रभारी तरुण चुग श्रीनगरमधील पक्षाच्या मुख्यालयात तिरंगा फडकवतील. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रवींद्र रैना त्रिकुटानगर येथील पक्षाच्या मुख्यालयात आणि जम्मू-कश्मीरचे सह-प्रभारी आशिष सूद हे पुंछ येथे तिरंगा फडकवतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांनीही विशेष तयारी केली आहे.

सुरक्षा दलांना हाय अलर्ट -

दहशतवादी घटनेची शक्यता लक्षात घेता सुरक्षा दलांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. सुरक्षा दलांच्या छावण्यांवर दक्षता वाढवण्यात आली आहे. लष्कर, सीआरपीएफ आणि पोलीस कर्मचारी जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर गस्त घालत आहेत. सीमाभागात दक्षताही वाढवण्यात आली आहे. जेणेकरून दहशतवादी पाकिस्तानातून घुसखोरी करून भारतीय हद्दीत प्रवेश करू शकणार नाहीत.

कलम 370 रद्द निर्णयाला 2 वर्ष पूर्ण -

5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले होते. 125 विरुद्ध 61 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. याशिवाय जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मध्यरात्रीपासून श्रीनगरमध्ये कलम 144 च्या फौजदारी प्रक्रियेच्या (सीआरपीसी) अंतर्गत निर्बंध लागू केले गेले. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. काही काळानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

हेही वाचा -जम्मू-काश्मीर : दगडफेक करणाऱ्यांसाठी कठोर नियम; सरकारी नोकरी आणि पासपोर्ट मिळणार नाही

हेही वाचा -युरोपीय संघाचे प्रतिनिधीमंडळ जम्मू काश्मीरच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर

हेही वाचा -पाकव्याप्त काश्मीरसह जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य - टी. एस. त्रिमुर्ती