महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

बिनोय कोडियेरी यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील तक्रार रद्द - केरळचे माजी राज्य सचिव कोडिएरी बालकृष्णन

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि केरळचे माजी राज्य सचिव कोडिएरी बालकृष्णन यांचे मुलगा बिनोय कोडियेरी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या लैंगिक शोषणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढत पीडित महिलेला 80 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहे. तक्रार रद्द केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालय

By

Published : Sep 29, 2022, 10:30 PM IST

Updated : Sep 29, 2022, 10:56 PM IST

मुंबई -पीडित महिलेने जन्म दिलेल्या मुलाचा देखभाल आणि शिक्षणाचा खर्च देण्या वरून सहमती झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेले तक्रार रद्द केली आहे. (Binoy Kodiyeri High Court relief) त्यामुळे बिनोय कोडियेरी त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामधील आरोपी आणि पीडित महिला आणि तिच्या मुलाचा डीएनए टेस्ट देखील करण्यात आला होता.

बिनोय कोडियेरी यांनी 80 लाख रुपये रुपयाची न्यायालयात जमा केली अशी माहिती न्यायालयाला दिली. सध्या मुंबईत स्थायिक झालेल्या या महिलेने सांगितले की बिनॉयवरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले असून खटल्याची कार्यवाही थांबवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. 13 जून 2019 रोजी ओशिवरा पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत महिलेने बिनॉयवर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. तिने पुढे दावा केला की तिला नातेसंबंधातून आठ वर्षांचे मूल आहे आणि तिच्या मुलाचे संगोपन करण्यासाठी नुकसानभरपाईची मागणी केली.

बिहारच्या महिलेने दाखल केलेली लैंगिक छळाची तक्रार फेटाळण्यासाठी बिनॉय कोडियेरी यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएनए चाचणी करण्यास सांगितले आहे. जुलै 2019 मध्ये चाचणी घेण्यात आली त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये निकाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला. निकाल जाणून घेण्यासाठी महिलेने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

लॉकडाऊननंतर न्यायालयीन कामकाज पूर्वपदावर आल्यावर महिलेने डीएनए चाचणीचे निकाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होता. या प्रकरणात लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांचा समावेश असल्याने न्यायालयाने सुरुवातीला न्यायालयाबाहेर समझोता नाकारला होता.

Last Updated : Sep 29, 2022, 10:56 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details