नवी दिल्ली: Bilkis Bano case: गुजरात सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींना माफी देण्याच्या निर्णयाचा बचाव करत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सांगितले की, त्यांनी 14 वर्षांची तुरुंगवासाची 14 years in prison शिक्षा पूर्ण केल्यामुळे आणि त्यांची वर्तणूक आढळून आल्याने ही माफी देण्यात Convicts released for good behaviour आली. Gujarat govt to SC
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले होते. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात असेही सांगितले की, 11 दोषींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते हे इंटरलोपर आणि व्यस्त आहेत.
त्यात असेही म्हटले आहे की या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला असल्याने, केंद्राकडून दोषींना माफी देण्याचे योग्य आदेश मिळाले आहेत. सीपीआय(एम) नेत्या सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लौल आणि लखनौ विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू रूप रेखा वर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर राज्य सरकारने आपले उत्तर दाखल केले.
गुजरात सरकारच्या गृहविभागातील उपसचिव मयुरसिंह मेतुभा वाघेला यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मी आदरपूर्वक सांगतो आणि सादर करतो की सध्याची याचिका ज्या परिस्थितीत दाखल केली आहे त्या परिस्थितीचे अगदी बारकाईने अवलोकन केल्यास असे दिसून येते की, याचिकाकर्ता पीडित नाही. व्यक्ती परंतु केवळ परस्परसंबंधक, ज्याने भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत या न्यायालयाकडे निहित कलम 32 च्या अधिकारक्षेत्राचा वापर बाह्य हेतूने केला आहे.
