Bihar quotas hike : बिहारमध्ये आता 75 टक्के आरक्षण; लोकसभा निवडणुकीपुर्वी नितीश कुमारांची मोठी चाल

Bihar quotas hike : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जर हे आरक्षण लागू केलं तर बिहारमध्ये 65 टक्के आरक्षण उपलब्ध होईल, तर 10 टक्के EWS देखील जोडल्यास हा आकडा 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. जातींचा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश यांनी हा आरक्षण वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

पाटणा (बिहार)Bihar quotas hikeजातप्रगणना अहवाल सर्वांच्या संमतीनं शक्य : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी बिहार विधानसभेत जात आधारित आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, बिहारमध्ये जातगणना सर्वांच्या संमतीनं शक्य झालीय. जुन्या आठवणींना उजाळा देताना ते म्हणाले की, 33 वर्षांपूर्वी 1990 मध्ये माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांनी सर्वप्रथम जातीवर आधारित जनगणना सुचवली होती. त्यावेळी आम्ही पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांचीही भेट घेतली होती. मी बिहारचा मुख्यमंत्री असल्यापासून जातीनिहाय गणनेसाठी प्रयत्न करत होतो. पण सर्वांच्या सहमतीनं हे शक्य झालंय, असंही मुख्यमंत्री नितीश कुमार न्हणाले. तसंच विधानसभेत चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, जात जनगणनेच्या अहवालानंतर आता आरक्षण वाढवण्यासाठी चर्चा केली जाईल. या अधिवेशनातच आम्हाला यावर बदल घडवून आणायचा आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण असेल.

बिहार सरकारचा आरक्षणाचा प्रस्ताव काय :बिहार सरकारचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास, त्यानुसार बिहारमध्ये एससीसाठी असलेलं 16 टक्के आरक्षण वाढवून 20 टक्के केलं जाईल. एसटीसाठी उपलब्ध असलेलं एक टक्का आरक्षण वाढवून 2 टक्के करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अत्यंत मागासवर्गीय म्हणजेच ईबीसी आणि ओबीसी यांना मिळून 43 टक्के आरक्षण दिलं जाईल.

जात जनगणना अहवाल वैज्ञानिक, सर्व आरोप बिनबुडाचे : मुख्यमंत्री नितीश यांनी जात जनगणनेच्या अहवालावर काही लोकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचा आरोप फेटाळून लावलाय. जात सर्वेक्षण अहवाल शास्त्रोक्त पद्धतीनं तयार करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री नितीश यांनी स्पष्ट केलंय. यात काही जातींची संख्या वाढलेली नाही. त्यांची संख्याही कमीही झालेली नाही. फक्त त्याची खरी संख्या दाखवली आहे. त्याबाबत होत असलेले आरोप बोगस आहेत. संपूर्ण देशात जात जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणीही मुख्यमंत्री नितीश यांनी विधानसभेत केली.

आरक्षणाची सद्यस्थिती काय : देशातील आरक्षणाची सद्यस्थिती 50 टक्के आहे. त्यात 27 टक्के आरक्षण ओबीसी वर्गाला दिलं जातं. तर अनुसूचित जातींना 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षण मिळालंय. अशा प्रकारे केंद्र सरकारकडून एकूण 49.5 टक्के आरक्षण दिलं जातय. उर्वरित 50.5% मध्ये या वर्गातील लोकदेखील सामान्य श्रेणीत येतात.

हेही वाचा :