तिरुवनंतपुरम - केरळ सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वारंवार हुंडाबळीसारख्या घटना घडतात. यामध्ये महिलेचा मोठ्या प्रमाणात छळ केला जातो. राज्यात त्याबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने राज्यातील हुंडाबळी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आता प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे. सध्या तिरुवनंतपुरम, एरनाकुलम आणि कोझीकोडे या जिल्ह्यात प्रादेशिक तत्वावर हुंडा प्रदिबंधक अधिकारी नियुक्त आहेत. आता त्याचे स्वरूप वाढवून राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रदिबंधक अधिकारी नेमला जाणार असल्याची माहिती, केरळच्या आरोग्य मंत्री वीना जॉर्ज यांनी दिली आहे. यामध्ये महिला व बालविकास अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करतील, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
हुंडाबळींच्या तक्रारींमधील सर्व महिलांना मदत
या कायद्यानुसार आता महिला व बालविकास संचालनायात मुख्य हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याचीही नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही, जॉर्ज त्यांनी दिली आहे. हुंडा प्रदिबंधक अधिकाऱ्याची नेमणुक ही हुंडाबळींची संख्या, त्यामध्ये होणारा छळ या सर्व प्रकारच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कामाचा हा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जॉर्ज यांनी दिली आहे. दरम्यान, हुंडाबळींच्या तक्रारींमधील सर्व महिलांना मदत करण्यासाठी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अभिप्राय मागितले होते. तसेच, जिल्हा सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यासाठी, जनजागृती कार्यक्रम अधिक तीव्र करण्यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत, असेही जॉर्ज त्यांनी स्पष्ट केले आहे.