अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आगामी दौरा काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला व्यापारी करार होण्याबाबत आशा व्यक्त केली जात आहे. आपल्या दौऱ्याची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, जर सारे योग्य व्यवस्थित पद्धतीने झाले तर व्यापारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात येईल. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले तेव्हा यापुढे प्रशासनाच्या धोरणांवर आर्थिक संरक्षणवाद आणि व्यापारी समस्यांचा परिणाम दिसून येणार आहे, ही बाब स्पष्ट झाली होती.
विशेष म्हणजे, भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांना आपले व्यूहात्मक सहकारी मानतात. मात्र, व्यापाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा दोन्ही देश एकमेकांपासून अंतर ठेवून वागताना दिसतात. दुग्धोत्पादन, कृषी आणि तंत्रज्ञान विषयांबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत. चीन, मेक्सिको आणि जपानबरोबर विविध करार करुन ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटनांवर विश्वास अत्यल्प आहे.
व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचा अमेरिकेबरोबर सर्वाधिक व्यापार होतो. वर्ष 2014 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये तब्बल 182 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध पुर्ववत झाले, तर येत्या काही वर्षांमध्ये हा आकडा 200 अब्ज डॉलरवर जाईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. या दोन्ही देशांमधील व्यापारी क्षमतेचा पुरेपुर वापर करण्यासाठी व्यापाराचा करार ही काळाची गरज आहे. यासंदर्भात, चीनकडून काही गोष्टींची शिकवण घेण्यासारखी आहे. या समस्येबाबत चीनचा दृष्टिकोन व्यावहारिक होता. आपल्या देशांसाठी त्रासदायक असणाऱ्या व्यापारी समस्यांपासून मुक्तता झाली, तरच आपले अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी संबंध बळकट होतील.
ट्रम्प यांच्या अजेंड्यावरील दुसरा मुख्य विषय म्हणजे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी धोरणाची काळजीपुर्वक आखणी करणे. गेल्यावर्षी पेंटागॉनने 'आशिया-पॅसिफिक' या संज्ञेऐवजी "इंडो-पॅसिफिक' या संज्ञेचा वापर केला होता. या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यात भारताची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, असा संकेत त्यांच्या या कृतीवरुन मिळाला आहे.
सध्या भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये सुरु असलेल्या लष्करी सरावांना या प्रदेशात चीनने राबविलेल्या आक्रमक धोरणांच्या संदर्भात पाहणे गरजेचे आहे. या चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक गेल्यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत पार पडली होती. परिणामी, हे लष्करी सराव या प्रदेशात उलगडणाऱ्या भौगोलिक-राजकीय पार्श्वभूमीवर पाहिले जावेत, असे संकेत या बैठकीतून मिळाले होते.
ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय जगतातील अमेरिकेचे स्थान सातत्याने घसरत आहे. दुसरीकडे, यादरम्यान चीनने आर्थिक तसेच लष्करीदृष्ट्या आपले स्थान अधिक दृढ केले आहे. चीनचा भारतासंदर्भातील आक्रमकपणा एकाहून अधिक मार्गांनी दिसून आला आहे. चीनची संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेतील आक्रमक भूमिका याच धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग होती. चीन आणि पाकिस्तान एकत्रितपणे मिळून भारतापुढे मोठे लष्करी आव्हान निर्माण करीत आहेत, हे उघड गुपित आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनने आव्हान दिले आहे. यामुळे, भारताने आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर देशांबरोबरचे आपले संबंध मजबूत करण्याची गरज आहे. अर्थात, चीनविरोधी गटात आपण सामील व्हायचे असा याचा अर्थ नाही, मात्र, चीनच्या आगळीकीला राजनैतिक मार्गाने प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे. चीनने दक्षिण चीनी समुद्रात कृत्रिम बेटांची उभारणी केली असून आपली लष्करी शक्ती मजबूत केली आहे. इतर जगासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
चीनच्या आगळीकींचा प्रतिकार करण्यास आपण सक्षम आहोत, असे अमेरिकेस वाटत नाही. परिणामी, हिंदी महासागर प्रदेशातील भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. दोन्ही देशांमध्ये पार पडलेले करार पाहिले असता, दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांमध्ये कार्यान्वयन आणि संवाद क्षेत्रात अधिक प्रमाणात सहकार्य दिसून आले आहे. गेल्या 12 वर्षांमध्ये भारताने अमेरिकेकडून 20 अब्ज डॉलरची संरक्षण उपकरणे खरेदी केली आहेत. यावरुन, दोन्ही देशांमध्ये खोलवर रुजलेले संरक्षण संबंध दिसून येतात.
जेव्हा केव्हा भारत आणि अमेरिके यांच्यात शिखर स्तरावर चर्चा झाली आहे, तेव्हा पाकिस्तानचा उल्लेख झाला आहे. दोन्ही देशांनी होकार दिला तर काश्मीर प्रश्नाबाबत मध्यस्थी करण्यास आपण तयार आहोत, असे ट्रम्प यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्याबरोबर झालेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान मोदी यांनी स्पष्ट केले होते की, याप्रकरणी मध्यस्थीला कसलाही वाव नाही. भारतात दहशतवादाचा अधिकाधिक प्रसार होण्यासाठी पाकिस्तानकडून उत्तेजन दिले जात आहे.
याप्रकरणी, पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनू नये, असे अमेरिकेकडून वारंवार सांगण्यात आले आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यात दहशतवादाबाबत उच्च स्तरावर सहकार्य आहे. भारताने पाकिस्तानशी पुन्हा चर्चा सुरू करावी, अशी विनंती पुन्हा ट्रम्प यांच्याकडून होऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता पाकिस्तानबरोबर चर्चेला वाव नाही, हे स्पष्ट आहे. याआधी होऊन गेलेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतात भेट दिल्यानंतर पाकिस्तानला भेट दिली आहे. परंतु, ट्रम्प असे करणार नाहीत, यावरुन तेथील वातावरण त्यांच्या दौऱ्यासाठी अनुकूल नाही, असा संकेत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला दिला आहे.
