नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमधून आलेले प्रणव मुखर्जी काँग्रेसचे एक महत्त्वाचे नेते होते. त्यांच्या राजकीय कालखंडात त्यांनी काँग्रेस पक्षामध्ये आणि संसदेत अतिशय महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. अनेकदा ते पंतप्रधान पदाचे प्रबळ दावेदार होते. मात्र, या पदाने त्यांना कायम हुलकावणीच दिली.
2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बहुमताने विजय मिळवला होता. यावेळी सोनिया गांधी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी होत्या. त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर प्रणव मुखर्जी हेच पंतप्रधान पदाचे पहिल्या क्रमांकाचे दावेदार होते. मात्र, अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदाची खुर्ची सोपवण्याचा निर्णय झाला. या स्थितीत पंतप्रधान सिंग यांनी स्वतःला 'अ‌ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' म्हणजेच 'अपघाताने झालेले पंतप्रधान' म्हटले.
प्रणव मुखर्जींच्या कारकिर्दीतील राजकीय घडामोडींवर टाकूयात एक नजर... मुखर्जी यांना भारताचे पंतप्रधान होण्यापासून कसे दूर ठेवले गेले याचा एक राजकीय शोध...
हिंदी भाषेशी कमी परिचय अन् राज्यसभेतील दीर्घ कार्यकाळ -
प्रणव मुखर्जींनी लिहिलेल्या 'युतीची वर्षे (Coalition Years) 1998-12 या पुस्तकाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. याप्रसंगी बोलताना डॉ. सिंग म्हणाले, 'सोनिया गांधींचा अनपेक्षितरित्या मला पंतप्रधान करण्याचा निर्णय प्रत्येकासाठी धक्कादायक होता. तो सर्वाधिक प्रणव मुखर्जींसाठी धक्कादायक निर्णय होता. मला पंतप्रधान बनवताना मुखर्जी यांचे नाराज होणे योग्य होते. मुखर्जी पक्षात माझ्यापेक्षा वरिष्ठ होते. ते स्वतःच्या निवडीने राजकारणी बनले आणि त्यांच्याकडे ते स्वाभाविकपणे होतेच. परंतु, मी अपघाताने राजकारणी झालो. ते पंतप्रधान होण्यासाठी अधिक पात्र होते. परंतु, त्यांनाही माहीत होते की, माझ्याजवळ पर्याय नाही. मात्र, त्यांना पंतप्रधान पद न मिळाल्यामुळे ते नाराज झाले तरी त्यांनी माझा नेहमी आदरच केला आणि आमचे संपूर्ण काळात चांगलेच संबंध राहिले.'
पंतप्रधान न बनविण्याविषयी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना एका मुलाखतीत विचारले असता हिंदी भाषेशी कमी परिचय असणे हेही मी देशाचा पंतप्रधान बनण्यासाठी अपात्र ठरण्याचे कारण असू शकते. शिवाय माझा राज्यसभेतील दीर्घ कार्यकाळ हाही मला पंतप्रधान बनण्यापासून दूर ठेवण्याचे कारण बनला.
इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधानपद मिळण्याची होती अपेक्षा -
'दंगलीची वर्षे (The Turbulent Years) 1980-1996' या आत्मचरित्रपर पुस्तकात प्रणव मुखर्जी यांनी ऑक्टोबर 1984 च्या शेवटचा प्रसंग लिहिला आहे. ते राजीव गांधींसोबत पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असताना त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या हत्याकांडाची बातमी मिळाली. 'यावेळी मी खूप रडलो. मला अश्रू अनावर झाले होते. इंदिरा गांधींच्या मार्गदर्शनाखालीच मी माझे राजकीय ज्ञान समृद्ध करून कारकिर्दीत उत्तम उंची गाठली,' असे मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर संसदीय चालीरितीनुसार त्यावेळचे पहिल्या क्रमांकाचे दावेदार सदस्य लालबहादूर शास्त्रीजी यांना पंतप्रधानपदाची सूत्रे मिळाली होती. इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मुखर्जी हे अर्थमंत्री होते. यामुळे राष्ट्रपती झैलसिंग यांनी त्यांना कार्यवाहक पंतप्रधानपदाची भूमिका घ्यायला बोलावले असते. मात्र, नेहरूंचा मृत्यू नैसर्गिक होता आणि इंदिरा गांधींच्या मृत्यूची परिस्थिती खूपच वेगळी होती. त्यावेळी केवळ राजकीय शून्यता निर्माण झाली नव्हती, तर या घटनेभोवती मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अशा वातावरणात पश्चिम बंगालहून दिल्लीकडे परत जात असताना मुखर्जी आणि काँग्रेसच्या इतर सदस्यांनी इंदिरा गांधींचा मुलगा राजीव गांधी यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची सूत्रे सोपवावी, असा निर्णय घेण्यात आला. ते दिल्लीत येण्यापूर्वी दिल्लीतही हे प्रकरण निकालात निघाले होते आणि राजीव यांनाच पंतप्रधान पदाची सूत्रे देण्याचा निर्णय झाला होता.
...म्हणून प्रणव मुखर्जी पक्षनेतृत्वावर संतापले होते -
काही महिन्यानंतरच मुखर्जी यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर 1984 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष 414 जागांसह प्रचंड बहुमताने विजयी झाला. यानंतर राजीव गांधींनी आपल्या नवे मंत्रिमंडळ घोषित केले, तेव्हा मुखर्जी यांना मंत्रिमंडळातही स्थान दिले गेले नव्हते. 'हे समजल्यानंतर मला मोठा धक्का बसला आणि मी चिडलोही. जे घडले त्यावर माझा विश्वासच बसला नव्हता,' असे मुखर्जी यांनी लिहिले आहे.