यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राबाबत एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की, शाश्वत शेतीविषयी (सेंद्रीय/जैविक शेती) मोदी सरकारची बांधीलकी आहे. येत्या 2020-21 पर्यंत 4 लाख हेक्टर जमिनीवर सेंद्रीय पद्धतीची शेती करण्याची योजना आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते. यासाठी त्यांनी काव्याचा आधार घेतला होता. हरित क्रांती अर्थसंकल्पांतर्गत, सेंद्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजनेस 500 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय, 0.51 लाख हेक्टर क्षेत्रास सेंद्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. परिणामी, स्थानिक वापरासाठी तसेच निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रीय अन्न उपलब्ध होणार आहे. वर्ष 2018-19 दरम्यान भारतातून होणारी सेंद्रीय उत्पादनांची निर्यात 5,151 कोटी रुपये होती आणि 2017 च्या तुलनेत त्यात 49 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, असा अंदाज 'अ‌ॅपेडा'ने वर्तविला आहे.
भारतीय शेतांमध्ये कृषी-पर्यावरणीय पद्धतींचा वापर पुन्हा सुरु व्हावा यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून आणखी काही स्तुत्य पावले उचलण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये सेंद्रीय बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी 'जैविक शेती'विषयक ऑनलाईन पोर्टल, 'धान्य लक्ष्मी'च्या सबलीकरणासाठी गाव साठवणूक योजनेचा समावेश आहे. पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाशी ही पावले सुसंगत आहेत. गोयल यांच्या त्या भाषणात, मोदी सरकारच्या 2030 साठीच्या व्हिजनमध्ये सेंद्रीय अन्न उत्पादनास आठवे परिमाण ठरविण्यात आले होते. वर्तमान अर्थसंकल्पदेखील भाजपच्या जाहीरनाम्यांमधील वचनांशी सुसंगत आहे. परिणामी, लाखो संवेदनशील पर्यावरणाविषयी जागरूक ग्राहक आणि स्वदेशी समर्थकांना दिलासा मिळाला आहे.
यादरम्यान, अ‌ॅपेडाने येत्या 2025 पर्यंत सेंद्रीय निर्यात 50 अब्ज डॉलरवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, सेंद्रीय आणि बियाणे क्षेत्रातील वरिष्ठांना असा प्रश्न पडला आहे की, सेंद्रीय भारतात बियाणांची पेरणी कोण करणार? आपल्याकडे प्रमाणीकृत सेंद्रीय बियाणे तरी आहे का? केवळ पारंपरिक वाणाचे बियाणे किंवा जमिनीच्या प्रकाराच्या आधारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यात शक्य नाही. या विकासाला आधार देण्यासाठी आपल्याला सेंद्रीय बियाणांच्या उत्पादनासाठी आणखी कार्यक्षम पद्धतींची गरज आहे. ही भरभराट टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांना सर्वोत्कृष्ट दर्जाच्या सेंद्रीय बियाणांची आवश्यकता आहे.
सेंद्रीय नाही प्रक्रियाविरहित..
काही लोकांना प्रक्रिया न केलेले बियाणे (बुरशीनाशक द्रव्य किंवा रसायनांमध्ये भिजलेले बियाणे) म्हणजे सेंद्रीय बियाणे असा गैरसमज होतो. परंतु त्यांना चुकीची माहिती मिळालेली असते. एखाद्या बियाण्याची वाढ कृषी-पर्यावरणीय पद्धतीचा वापर करुन सेंद्रीय जमिनीत झाली असेल आणि त्याचे सेंद्रीय प्रमाणपत्र असेल, तरच ते बियाणे सेंद्रीय म्हणता येईल. खरं सांगायचं तर, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सेंद्रीय बियाणांच्या खरेदीचे पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत. कारण, अमेरिका किंवा जर्मनी येथील स्पर्धात्मक आणि संधोधनावर आधारलेल्या सेंद्रीय बियाणे उद्योगाच्या तुलनेत भारतातील फारशी विकसित नाही.
सेंद्रीय अन्नाची मागणी वाढत गेल्यास नियम आणि मानके अधिक कडक होत जातील. सेंद्रीय प्रमाणीकरण करणाऱ्या सर्व यंत्रणांमध्ये एकमत आहे की, सेंद्रीय अन्नाचे उत्पादन करण्यासाठी वापरण्यात येणारे बियाणेदेखील प्रमाणीकृत असावे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे सेंद्रीय प्रमाणीकरण संस्थांना बियाणांमधील रासायनिक अवशेष (रेसिड्यू) शोधता येतात. परिणामी, सेंद्रिय व्यापाराच्या भवितव्यात, विशेषत: युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसाठी, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरु शकतो.
सेंद्रीय भारतासाठी पेरणी..
येत्या 2024 पर्यंत सेंद्रीय बियाणांच्या जागतिक बाजारपेठेची उलाढाल 5.4 अब्ज डॉलर होईल, अशी आकडेवारी विविध अहवालांमधून समोर येत आहेत. परिणामी, भारताला केवळ सेंद्रीय अन्न उत्पादन वाढवून चालणार नाही, तर सेंद्रीय बियाणांच्या उत्पादनाचे केंद्र व्हावे लागणार आहे. सरकार आणि वनस्पती उत्पादकांनी जागतिक प्रमाणीकरण संस्था व अन्य घटकांशी सल्लामसलत करुन सेंद्रिय बियाणांच्या उत्पादनासंदर्भात धोरणाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. यासाठी सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये सेंद्रीय बियाणे उत्पादनाच्या क्लस्टर्सची उभारणी करणे गरजेचे आहे. सिक्कीमसारखे सेंद्रीय राज्य या प्रयत्नांसाठी सर्वोत्कृष्ट निवड ठरु शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेंद्रीय प्रदेशांमध्ये विशेष कर सवलती आणि जमिन भाडेकरारावर देण्यासाठीचे सोपे नियम असणे गरजेचे आहे. परिणामी, शेतकरी आणि वनस्पती उत्पादकांच्या उत्पन्नावर चांगला परिणाम दिसून येणार आहे.
भारत आणि विशेषतः येथील जैवविविधतेने नटलेले प्रदेश बियाणांच्या उत्पादनासाठी खजिना आहे. निसर्गाबरोबर सलोखा राखून काम केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या बियाणांचे उत्पादन तसेच प्रतिकारक्षमता वाढविता येईल. याचवेळी पाणी आणि त्यांच्या अधिवासाचेदेखील संवर्धन होईल. राष्ट्रीय वनस्पती जनुकीय संसाधने ब्युरोने (एनबीपीजीआर) एखाद्या अभिनव उपक्रमाद्वारे, आणि खरंतर सरकारकडून निधी घेऊन, या क्षेत्रांमध्ये सेंद्रीय बियाणे उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. बायोडायव्हर्सिटी इंटरनॅशनल, आयसीएआर आणि राज्य कृषी विद्यापीठे हा उपक्रम अधिक बळकट करु शकतात. उत्क्रांतीत्मक सहभागी प्रजननाचा(ईपीबी) प्रगत स्तर गाठण्यासाठी नव्या मॉड्युल्सची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. ही मॉड्युल्स शेतकरी आणि वनस्पती उत्पादकांना प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असावीत. सरकारच्या साह्याने हा उपक्रम राबविला जाऊ शकतो. यामध्ये एफपीओची भूमिकादेखील महत्त्वाची असणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, मोदी सरकारने भारताला सेंद्रीय अन्नाचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनविण्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करण्याची तयारी करणे गरजेचे आहे. केवळ यासाठी सेंद्रीय बियाणे महत्त्वाचे नाही. जर चिकाटीने याचा पाठपुरावा केला तर, बियाणांची निर्यात 10 टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्टदेखील साध्य होणार आहे. परिणामी, भारतीय शेतकरी चार पटीने अधिक समृद्ध होतील. आता प्रश्न असा आहे की, भारत देश सेंद्रीय उत्पादन क्षेत्रातील संधीचा उपयोग करुन घेणार की, उगवत्या सेंद्रीय बियाणे क्षेत्राला चिरडून टाकणार?
इंद्र शेखर सिंह, संचालक - पॉलिसी अँड आऊटरीच, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया
