नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमध्ये मागील काही दिवसांपासून वेगवान घडामोडी होत आहेत. आज संसदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीरसंदर्भात असणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. काल मध्यरात्रीपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले आहे. कलम ३५ अ, हे कलम ३७० चाच हिस्सा आहे.
जाणून घेऊया कलम ३५ अ बद्दल...
१) कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.
२) कलम ३६८ ला वगळून ३५ अ कलम लागू करण्यात आले. कलम ३६८ हे संसदेच्या व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातलं काही न करता कलम ३५ अ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू करण्यात आले.
३) कलम ३५ अ अन्वये जम्मू काश्मीरच्या बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना यामुळे विशेष अधिकार मिळतो.
४) कलम ३५ अ हे जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना कायमस्वरुपी विशेषाधिकार बहाल करतो. राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते. त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते.
५) ३५ अ कलमान्वये जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा होतो. भारतातल्या अन्य राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांना यापैकी कशाचाही लाभ घेता येत नाही.
६) जम्मू व काश्मीरमधल्या नागरिकांना भारतातल्या कुठल्याही राज्यांमध्ये ते सगळे अधिकार मिळतात जे प्रत्येक भारतीयास मिळतात. मात्र, भारतातल्या अन्य राज्यांमधल्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये असे अधिकार मिळत नाहीत.
कलम ३५ अ मुळे एकाच देशामध्ये दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत असल्याचा आरोप या कलमाचा विरोध करणारे करत आहे. एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष अधिकार आहेत, दुसऱ्या नागरिकांना हे अधिकार नाहीत. ही तरतूद घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. कलम १४ नुसार लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ कलम १४ चे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ भारतीयांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत त्याच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.