नवी दिल्ली - राज्यसभेमध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक विधेयक (युएपीए) मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयएला) एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवता येणार आहे. राज्यसभेमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने १४७ मते पडली, तर विरोधामध्ये ४२ सदस्यांनी मतदान केले.
या कायद्यानुसार आता संघटनांबरोबर एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवता येणार आहे. व्यक्तीला चौकशीच्या कोणत्या टप्प्यावर दहशतवादी घोषित केले जाणार, यावरुन विरोधक आक्रमक झाले होते, मात्र चर्चेअंती विधेयक मंजूर झाले. विधेयक समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. काँग्रस पक्षाचा विधेयकातील २ तरतुदींना विरोध होता.
यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. अनेक देश दहशतवादामुळे पीडित आहेत. त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग होईल, हा युक्तीवाद चुकीचा आहे. ३१ जुलै २०१९ पर्यंत २७८ दहशतवादी घटनांचे खटले दाखल झाले आहेत. यातील २०४ खटल्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यातील ५४ खटल्याचा निकालही लागला आहे, असे शाह म्हणाले.
वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटना देशामध्ये अस्थिरता पसरवत आहेत. एखाद्या दहशतवादी संस्थेवर बंदी घातल्यानंतर ते दुसरी संघटना स्थापन करुन काम चालू करतात. त्यामुळे व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची गरज असल्याचे शाह म्हणाले. काँग्रसने दहशतवादाला धर्माशी जोडले आहे, असा आरोप शहा यांनी यावेळी केला.
काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी देखील या विधेयकाला विरोध केला. सरकारच्या हेतूवर संशय असल्याचे म्हणत सिंह यांनी आपला विरोध दर्शवला. दहशतवादी संघटनेवर बंदी असताना व्यक्तीला दहशतवादी का घोषित करायचे, असे चिदंबरम यांनी विचारले असता अमित शाह म्हणाले, संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर व्यक्ती दुसरी संघटना स्थापन करुन काम चालू ठेवतो. वाद विवाद आणि चर्चेअंती विधेयक मंजूर झाले.
