एलजी पॉलिमर वायूगळती प्रकरण : सीईओसह वरिष्ठांना आंध्र उच्च न्यायालयाकडून जामीन

गेल्या महिन्यात पोलिसांनी वायूगळती प्रकरणातील 12 आरोपींची पोलीस कोठडी 5 ऑगस्टपर्यंत वाढवून घेतली होती. विशाखापट्टणममधील एलजी पॉलिमर्समधून वायूगळती झाल्याने 7 मे रोजी 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एलजी पॉलिमर्स व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष नीराभ कुमार प्रसाद यांनी दोन महिन्यानंतर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगमोहन रेड्डी यांनी जुलै यांना अहवाल सोपविला आहे.

अमरावती (आंध्रप्रदेश)– आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने विशाखापट्टणममधील गॅसगळती प्रकरणाच्या आरोपींना जामीन दिला आहे. यामध्ये एलजी पॉलिमर्सचे सीईओ सुनके जेयाँग, संचालक डी. एस. किम आणि ऑपरेशनल डायरेक्टर पी. पी. मोहन राव यांचा समावेश आहे. याशिवाय आठ आरोपींनाही उच्च न्यायालयाने जामिन दिला आहे.

गेल्या महिन्यात पोलिसांनी वायूगळती प्रकरणातील 12 आरोपींची पोलीस कोठडी 5 ऑगस्टपर्यंत वाढवून घेतली होती. विशाखापट्टणममधील एलजी पॉलिमर्समधून वायूगळती झाल्याने 7 मे रोजी 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एलजी पॉलिमर्स व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष नीराभ कुमार प्रसाद यांनी दोन महिन्यानंतर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगमोहन रेड्डी यांनी जुलै यांना अहवाल सोपविला आहे.

सुरक्षेसाठी पुरेशा नसलेल्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन परिस्थितीची यंत्रणा बंद पडल्याने वायूगळतीचा अपघात झाल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले आहे.

अशी घडली होती दुर्घटना

एल. जी. पॉलिमरच्या दुर्घटनेत हजारो टन गॅस वातावरणात पसरला गेला. या दुर्घटनेत कारखान्याशेजारच्या गावांमधील ११ जणांचा मृत्यू झाला, तर एक हजारापेक्षा जास्त नागरिक विषारी वायूमुळे बेशुद्ध पडले. स्टायरीन वायू मानवासाठी धोकादायक असून त्याचे परिसरात दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील एक वर्ष या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवा, अशी केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेश सरकारला सूचना केली आहे.

दरम्यान, आंध्रप्रदेश सरकारने सर्व औद्योगिक कंपन्यांमधील सुरक्षेसाठी उपाययोजना तपासण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी आठ सदस्यांच्या विशेष समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही मोहीम 90 दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.