नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद, ईशान्येकडील राज्यात आंदोलन

लोकसभेनंतर बुधवारी राज्यसभेमध्येदेखील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) पारित झाले. विधेयकाविरोधात ईशान्य भारतामधील हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून आंदोलन करत आहेत.

नवी दिल्ली - लोकसभेनंतर बुधवारी राज्यसभेमध्येदेखील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) पारित झाले. विधेयकाविरोधात ईशान्य भारतामधील हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्रिपुरामध्ये लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे. तसेच गुवाहाटीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

ईशान्य भारतामधील काही भागांत जाळपोळ झाली. जोपर्यंत नागरिकत्व विधेयक मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

आसाममधील अनेक जिल्ह्यांत गुरुवारी सायंकाळी ७ पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. तर गुवाहटीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमध्ये गुरुवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील परिस्थिती नियंत्रनामध्ये आल्यानंतर संचारबंदी हटवण्यात येईल, असे पोलिस महासंचालक भास्कर ज्योती महंत यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने बुधवारी निमलष्करी दलाच्या ५ हजार जवानांना आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात केले आहे. 2 हजार जवान काश्मीरमधून, तर 3 हजार जवान देशातील इतर भागांतून ईशान्येकडील राज्यात पाठवण्यात आले आहेत.

राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पारित झाले. १२५ विरूद्ध १०५ अशा फरकाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. याआधी लोकसभेमध्येदेखील हे विधेयक पारित झाले आहे.