'जेएनयूमध्ये जे घडले ते विधानसभेतही घडू शकते'

गोवा फॉरवर्डचे पक्षाध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी मंगळवारी विधानसभा विशेष अधिवेशनात म्हादई पाणी वळविण्याच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्याला काँग्रेस, मगो (महाराष्ट्रवादी गोमंतक) आणि अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, सभापती राजेश पाटणेकर यांनी तो फेटाळला.

पणजी- सरकार संख्याबळाच्या आधारे आपले निर्णय जनतेवर लादत आहे. त्यामुळे दिल्लीतील 'जेएनयू'मध्ये आज जे घडले ते विधानसभेतही घडू शकते. दोन्ही ठिकाणी सरकारची भूमिका बघितली तर लक्षणे सारखीच आहेत, असे मत आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज व्यक्त केले. गोवा विधानसभेच्या एकदिवसीय अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी आणलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

गोवा फॉरवर्डचे पक्षाध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी मंगळवारी विधानसभा विशेष अधिवेशनात म्हादई पाणी वळविण्याच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. त्याला काँग्रेस, मगो (महाराष्ट्रवादी गोमंतक) आणि अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, सभापती राजेश पाटणेकर यांनी तो फेटाळला. त्यामुळे सर्व विरोधी आमदारांनी विधानसभा विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या दालनात माध्यमांसमोर आपले म्हणणे मांडले.

हेही वाचा - भारतीय रेल्वे पुन्हा येणार रूळावर..?

यामध्ये विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर, काँग्रेसचे अध्य आमदार, गोवा फॉरवर्डचे आमदार आणि अपक्ष आमदार रोहन खंवटे उपस्थित होते.

यावेळी सरदेसाई म्हणाले, गोव्याला म्हादई मुद्द्यावर कोणी फसविले, हे आजच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. म्हादईला काही जण आईपेक्षा मोठी मानतात, मग आजच्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा का केली नाही. सरकार केवळ आपल्याजवळील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय गोमंतकीयांवर लादत आहे.

हेही वाचा - शबरीमला मंदीर प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने नेमले नऊ सदस्यीय खंडपीठ

कामत म्हणाले, म्हादईबाबत आम्ही स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. आमची अपेक्षा तो स्वीकारला जाईल, अशी होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या भाषणात व्यत्यय न आणता ऐकून घेतले. राज्यपालांच्या आजच्या भाषणातून समजले की, गोव्यात आर्थिक आणीबाणी आहे. परंतु, यामधून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकार उपाययोजना करताना दिसत नाही. असे असले तरीही आम्ही म्हादई प्रश्नावर राजकारण करणार नाही. याबाबत आम्ही एक आहोत हा संदेश केंद्रापर्यंत गेला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे.

तसेच माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार प्रतापसिंह राणे म्हणाले, याविषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. आम्ही तशी मागणी करणार आहोत.