नवी दिल्ली - देशभरात कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर अनेक आर्थिक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला आहे. उद्योगधंदे बंद असल्याने अनेकांचे रोजगार गेले. दुकानाचे भाडे देणेही विक्रेत्यांना शक्य झालं नाही. कोरोनामुळे रेल्वे विभागाचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले. प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉल विक्रेत्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे म्हणणे आहे. रेल्वे स्टेशनवर दुकान सुरू करण्यासाठी विक्रेत्याला आधी परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी शुल्कही भरावे लागते. या शुल्कातून सूट मिळावी अशी मागणे रेल्वे स्टेशनवरील व्रिकेता संघाने केली आहे.
महामारीमुळे जेव्हा सर्व देश बंद होता. तेव्हा या विक्रेत्यांची दुकाने आणि छोटीमोठी स्टॉलही बंद होती. रेल्वे विभागासाठी जरी काम करत असले तरी, हे सर्व विक्रेते काही रेल्वे विभागाचे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे नुकसानीचा सर्व भार या कर्मचाऱ्यांवरच पडला. या काळात रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घर चालवणेही अवघड झालं होतं. मात्र, त्यांच्या हालाखीच्या परिस्थितीवर कोणाचेही लक्ष गेले नाही.
'ईटीव्ही भारत'ने या विक्रेत्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा केली. हा कठीण काळ असून सरकारने रेल्वे स्टेशनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याची खरी गरज आता आहे. त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय रेल्वे खान-पान परवाना कल्याण संघ या संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता म्हणाले, सरकारने अद्याप आम्हाला कोणतीही मदत केली नाही. लॉकडाऊन काळात सरकारने आम्हाला बळजबरीने स्टॉल सुरू करण्यास सांगितले. मात्र, जोपर्यंत रेल्वे सेवा पूर्ववत होत नाहीत, तोपर्यंत आम्हाला परवान्याच्या रक्कमेतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती.