नवी दिल्ली -हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची माहिती लपविण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार व प्रशासन काम करत आहे. पीडितेच्या कुटुंबाला कोणालाही भेटण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. या प्रकरणाचे तथ्य शोधणाऱ्या चौकशी समितीचे सदस्य पाडितेच्या घरी भेट देणार होते. त्याच दिवशी उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाने या कुटुंबाला न्यायायलयात हजर करण्याचे कारण दाखवून लखनऊला नेले. यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाची आणि या समितीची भेट होऊ शकली नाही, असा गंभीर आरोप डाव्या संघटनेने केला आहे.
हाथरस प्रकरण : पीडितेच्या कुटुंबाला भेटू दिले जात नाही, डाव्या संघटनांचा आरोप - डाव्या संघटना हाथरस घटना बातमी
या समितीचा दौरा स्थानिक प्रशासनाला विचारून रविवारी सकाळी ठरविण्यात आला होता. तसेच या भेटीसाठी जिल्हा न्यायाधीश आणि पोलीस अधीक्षकांनी ही परवानगी दिली होती. त्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी आम्हांला पोलिसांनी निरोप दिला की पीडितेच्या कुटुंबाला उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी लखनऊला नेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा आम्ही प्रशासनाशी संवाद साधला. परंतू आमच्या समितीच्या भेटीच्या विरुद्ध येथील प्रशासनाची भूमिका असल्याचे आम्हांला दिसून आले आहे.
पीडितेच्या कुटुंबाला भेटू दिले जात नाही, डाव्या संघटनांचा आरोप
सीपीआय, सीपीआयएम आणि एलजेडी यांनी संयुक्तपणे काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणाचे तथ्य शोधणाऱ्या समितीला भेटू द्यायाचे नाही. कारण या प्रकरणात काळेबेरे असून उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन पहिल्या पासून या प्रकरणात संशयास्पद पद्धतीने वर्तणूक करत आहे. या समितीमध्ये सीपीआयएमचे एल्मारम करीम, बिक्श रंजन भट्टाचार्य तसेच सीपीआयचे बिनॉय विस्वम आणि एलजेडीचे एम. व्ही श्रेमस कुमार यांचा समावेश आहे. या समितीचा दौरा स्थानिक प्रशासनाला विचारून रविवारी सकाळी ठरविण्यात आला होता. तसेच या भेटीसाठी जिल्हा न्यायाधीश आणि पोलीस अधीक्षकांनी ही परवानगी दिली होती. त्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी आम्हांला पोलिसांनी निरोप दिला की पीडितेच्या कुटुंबाला उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी लखनऊला नेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा आम्ही प्रशासनाशी संवाद साधला. परंतू आमच्या समितीच्या भेटीच्या विरुद्ध येथील प्रशासनाची भूमिका असल्याचे आम्हांला दिसून आले आहे.