नागरिकत्व कायदा सुधारणा विधेयक : अमेरिकेन संस्थेचा विरोध, अमित शाहांवर निर्बंधांची मागणी

पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार भारतात असल्यापासूनच भारताने वारंवार आपल्या अंतर्गत मुद्द्यांवर कोणत्याही तिसऱ्या देशाचे विचार किंवा अहवाल यांना मान्यता देत नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये कोणालाही हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसल्याचेही सांगितले आहे.

वॉशिंग्टन - अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) भारताच्या लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व कायदा सुधारणा विधेयकावर (CAB) आक्षेप घेतला आहे. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा हे एक धोकादायक पाऊल असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. भारताच्या संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले तर गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निर्बंध लागू करावेत, असेही संस्थेने म्हटले आहे. हे विधेयक भारताच्या लोकसभेत मंजूर झाले ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

लोकसभेने सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजूरी दिली. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधून धार्मिक आधारवर छळ झालेल्या आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्याचे ठरवले आहे. हे धार्मिक आधारावरील विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यामुळे चिंतेत पडल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.

लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने 311 मते आणि विरोधात 80 मते पडली. यानंतर या विधेयकाला लोकसभेने मंजूरी दिली. आता हे विधेयक राज्यसभएत मांडण्यात येणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, भाजपच्या लोकसभेच्या वेळी सादर केलेल्या जाहीरनाम्याचाही हा भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला.

भारताने निर्वासित आणि पीडितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, यामध्ये मुस्लीम समाजातील लोकांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारे आहे. हे अत्यंत धोकादायक पाऊल आहे. विविधतेत एकता असलेला भारताचा समृद्ध इतिहास आहे. मात्र, हे विधेयक त्याच्याशी विरोधाभास दाखवणारे आहे. भारत सरकारने धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्यासाठी परीक्षण सुरू केल्यास लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट येऊ शकते, असे या संस्थेने म्हटले आहे.

भारत जवळपास एका दशकाहून अधिक काळापासून यूएससीआईआरएफच्या वक्तव्यांकडे आणि वार्षिक अहवालांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार भारतात असल्यापासूनच भारताने वारंवार आपल्या अंतर्गत मुद्द्यांवर कोणत्याही तिसऱ्या देशाचे विचार किंवा अहवाल यांना मान्यता देत नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये कोणालाही हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसल्याचेही सांगितले आहे.