भारतात देशव्यापी लॉकडाउनची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी होऊन त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. परंतु आता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन उपजीविकेसाठी त्यात शिथिलता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे (यूएसआयएसपीएफ) अध्यक्ष आणि सीईओ डॉ. मुकेश अघी यांनी व्यक्त केले. ते वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांना न्यूयॉर्कवरून दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. तसेच व्हिएतनाम युद्धापेक्षा देखील कोरोना विषाणूमुळे अमेरिकेन नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाने ज्यापद्धतीने लॉकडाउन हाताळला त्यावर टीका केली. त्याचबरोबर ज्या पद्धतीने जागतिक अर्थव्यवस्था प्रभावित झाल्या आहेत ते पाहता अमेरिकेप्रमाणे भारताला मोठे आर्थिक पॅकेज किंवा उद्योगांना चालना देण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
१३० अब्ज लोकसंख्येच्या प्रचंड मोठ्या देशात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या कमी असली तरी प्रत्येक जीव महत्त्वाचा आहे. आपण लोकांना उपजीविका देण्यासाठी काय करतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मागील तिमाहीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ४.८ टक्क्यांनी कोसळली तर त्यांनी अब्जावधी डॉलरचे पॅकेज जाहीर केल्याचे आम्ही अनुभवले आहे. तुलनेने भारताने जाहीर केलेली आर्थिक मदत खूपच तोकडी आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मदत देणे गरजेचे असले तरी नागरिक आणि व्यावसायिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे छोटे दुकानदार आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) यांना विश्वास देणे गरजेचे आहे. कारण हे क्षेत्र जर डगमगायला लागले तर येत्या ६ ते १२ महिन्यात अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे अवघड जाईल असे डॉ. अघी यांनी म्हटले आहे.
भारताला खरोखरच कठोर लॉकडाउनची गरज होती का आणि असेल तर किती काळासाठी या प्रश्नावर अघी म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी यांनी योग्यवेळी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि त्याची नोकरशाहीने प्रभावी अंमलबजावणी केली. महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी सूचनांचे कठोर पालन करीत त्याला प्रतिसाद दिला. लॉकडाउन अतिशय प्रभावी ठरला असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. मात्र आता त्यात शिथिलता आणण्याची गरज आहे. भारत हा ग्राहकाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. तब्बल ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अर्थव्यवस्था ग्राहककेंद्रित आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणि अर्थव्यस्थेला बंद ठेवून चालणार नाही. याचा नागरिकांच्या उपजिविकेवर परिणाम होत आहे. लॉकडाउनच्या बाबतीत अमेरिका मात्र खूपच निष्प्रभ ठरला. व्हिएतनाम युद्धापेक्षा देखील कोरोना विषाणूमुळे अमेरिकेत जास्त लोक मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे प्रभावी लॉकडाउनच्या आधारावर भारताशी तुलना करता अमेरिकेला एफ-दर्जाचे कार्ड मिळेल.
जास्तीत जास्त वस्तूंचा समावेश अत्यावश्यक सेवेच्या यादीत करणे आशादायी आहे. त्यामुळे पुढील दोन ते चार आठवड्यात भारतात पुन्हा सर्व गोष्टी सुरळीत होतील. कोविड १९च्या महामारीला चीनला जबाबदार धरण्याबद्दल विचारले असता डॉ. अघी म्हणाले की, "अमेरिकेतील मिसुरी राज्याने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षावर दावा दाखल करून जागतिक समुदाय बीजिंगला याबद्दल जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न करेल हे स्पष्ट आहे. अशावेळी भारताने याकडे अतिशय सकारात्मकतेने बघून जागतिक पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले.
"भारताला पारदर्शकता आणि धोरणात स्थिरता आणावी लागेल. बाजारपेठ फक्त खुलीच नाही तर ती स्पर्धात्मक करावी लागेल. वॉलमार्टने फ्लिपकार्ट विकत घेतले तेंव्हा काय झाले? दोन आठवड्यांनंतर धोरणात बदल करण्यात आले. आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर सर्व करार रद्दबातल करण्यात आले. करारांना संरक्षण दिले पाहिजे. भारताने कॉर्पोरेट करात कपात करून मोठा निर्णय घेतला आहे. कर कपातीमुळे उत्पादक कंपन्या देशात येत आहेत. पण त्याचवेळी कामगार आणि जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल केले पाहिजेत. जर भारताला व्हिएतनाम, कंबोडिया सारख्या इतर देशांशी स्पर्धा करायची असेल तर या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि आपल्या धोरणात सुनिश्चितता आणि स्थिरता आणावी लागेल."
यापूर्वी एल अँड टी इन्फोटेक आणि आयबीएम इंडियासारख्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदावर काम केलेल्या डॉ. अघी यांनी वाढती बेरोजगारी ही देशापुढील प्रमुख समस्या असेल असे म्हटले आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी बेरोजगारीचा दर शून्यावर असलेल्या अमेरिकेत दोनच आठवड्यात २.६ कोटी नागरिकांनी बेरोजगार म्हणून नोंदणी केली आहे. बेरोजगारीत १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बेरोजगारी चिंतेचा विषय असणार यावर डॉ अघी यांनी जोर दिला.
ग्राहक आणि व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास ढासळला आहे. लॉकडाउनमुळे व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्पादक वस्तूंची हालचाल करता येत नाहीये. त्यांची दुकाने बंद आहेत. परिस्थिती पूर्वपदावर यायला वेळ लागेल. कदाचित २०२२ किंवा त्यापेक्षाही जास्तचा कालावधी लागू शकतो. अशावेळी भारताचा विचार करता, मागील काही काळात भारताची अर्थव्यवस्था ४.५ टक्क्यांवर जाण्यासाठी अडखळत होती त्यातच आता लॉकडाउन झाल्याने त्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. सरकारकडून मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्याचबरोबर देशात परकी गुंतवणूक आणून नोकऱ्यांची निर्मिती करणे देखील महत्त्वपूर्ण असणार आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि ती कायम ठेवण्यासाठी पुढील दहा वर्षांसाठी भारताला वार्षिक १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक निर्माण करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक घडामोडींचा एच १ बी व्हिसावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल विचारले असता, डॉ. अघी यांनी एच १ बी व्हिसाशिवाय ग्रीन कार्डवर देखील परिणाम होणार असल्याचे म्हटले आहे. एच १ बी व्हिसा हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. जर या कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या तर त्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी फक्त ६० दिवस मिळतात. या काळात त्यांना नोकरी मिळाली नाहीतर मात्र त्यांना देश सोडावा लागतो. आज २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त एच १ बी व्हिसाधारक आहेत. त्यांना नवीन नोकरी शोधणे अवघड असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ८ लाखांपेक्षा जास्त नागरिक ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही प्रक्रिया देखील राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाने मागील ६० दिवसांपासून ठप्प आहे. हा विषय अतिशय महत्वपूर्ण आहे. त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेमध्ये घडत असलेल्या घडामोडींचा देखील भारतात येणाऱ्या परकी चलनावर मोठा परिणाम होत असतो.
चालू स्थितीत कच्च्या तेलाचे घसरते दर ही देखील भारतासाठी संकटातील संधी असल्याचे यूएसआयएसपीएफच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. "कच्च्या तेलाचे घसरते दर ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात एक डॉलरने जरी वाढ झाली तरी त्याचा भारताच्या परकी चलनावर लाखो डॉलरचा परिणाम होतो. भारतात कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. त्यामुळे घसरते दर ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल."
