नवी दिल्ली -देशाची राजधानी दिल्लीतील हिंसाचारासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांना काँग्रेसने जबाबदार धरलं आहे. वर्षभरात दुसऱ्यांदा दिल्लीत अशा प्रकारची हिंसा घडली आहे. त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी केली.
दिल्लीतील हिंसा रोखण्यात गृहमंत्री अमित शाह अपयशी ठरले. त्यांच्याच आदेशानुसार दिल्ली पोलिसांनी विद्रोहींवर खटला दाखल करण्याऐवजी शेतकरी नेत्यांवर खटला दाखल केला आहे. हेच भाजप सरकारचे षडयंत्र सिद्ध करते, असे सुरजेवाला म्हणाले.
पंतप्रधान अद्याप त्यांच्याकडून राजीनामा घेत नाहीत. त्यावरून हे स्पष्ट होते की, अमित शाह यांचे विद्रोहींशी संगनमत आहे. स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षांत ही पहिली वेळ आहे. जेव्हा एखादे सरकार लाल किल्ल्यासारख्या राष्ट्रीय वारशाचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलं, असे सुरजेवाला म्हणाले.
शेतकर्यांच्या नावाने रचल्या गेलेल्या कटात काही फुटीरतावादी लोकांना किल्ल्यात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. भाजपाचे निकटवर्तीय असलेले आणि मोदी-शहा यांचे शिष्य असलेले दीप सिद्धू लाल किल्ल्यात पोहचले. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठीच हे षडयंत्र रचलं गेलं. मोदी सरकार देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन बळजबरीने मोडीत काढू शकली नसल्याने आता कट करून शेतकरी आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या 62 दिवसांपासून जे शेतकरी शांततेत आंदोलन करत होते. ते अचानक कसे विद्रोही झाले, असा सवाल त्यांनी केला.
काल काय घडलं. त्याचा कोणाला फायदा झाला आणि कोण हरलं, या प्रश्नांमध्येच सर्व उत्तरे दडलेली आहेत. सरकार पुरस्कृत चिथावणीखोर विधानांनी भडकण्याऐवजी देश या प्रश्नांची उत्तरे मागत आहे. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याऐवजी मोदी सरकारने उपायांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि हे तीन कृषी कायदे रद्द केली पाहिजेत, असे सुरजेवाला म्हणाले.
काय प्रकरण ?
26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड हिंसक निदर्शनात रूपांतरीत झाली. शेकडो शेतकऱ्यांनी परेड काढून ट्रॅक्टरसह लाल किल्ल्यात प्रवेश केला. तसेच त्यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर धार्मिक ध्वज फडकावला. लाल किल्ला परिसरात तोडफोड केली. ज्यामुळे देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दुसरीकडे शेतकरी नेत्यांनी हिंसक निदर्शनांची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली पोलीस हिंसक निदर्शनांमध्ये सामील असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत. तर दोन शेतकरी संघटनांनी आंदोलन संपविण्याची घोषणा केली आहे.