- नवी दिल्ली - काँग्रेसने बाबरी खटला (Babri Verdict) प्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे, की संविधान, सामाजिक सद्भावना व बंधुभावामध्ये विश्वास ठेवणारा प्रत्येक व्यक्ती आशा करतो की, या "तर्कविरहीत निर्णया" विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील.
बाबरी खटल्याचा निकाल धक्कादायक.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध विशेष कोर्टाचा निर्णय- काँग्रेस
- मुंबई - गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी कापण्यात येणारी वृक्षतोड थांबवण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्या दरम्यान अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
आरे वृक्षतोड : आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
- बीड -मी 'नीट'ची परीक्षा दिलेली आहे. माझा मेडिकलला नंबर लागला असता. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण नसल्यामुळे माझा मेडिकलला नंबर लागू शकत नाही. अशा आशयाची चिठ्ठी लिहून बीड जिल्ह्यातील केतुरा येथे एका 17 वर्षीय मुलाने आत्महत्या केली असल्याची घटना बुधवारी समोर आली आहे.
'नीट'मध्ये माझा नंबर लागणार नाही... मराठा आरक्षणाची मागणी करत 17 वर्षीय मुलाची आत्महत्या
- नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस जिल्ह्यातील सामूहिक बलात्काराने सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. १९ वर्षीय दलित तरुणी शेतात गेली असता चार सवर्ण तरुणांनी तिच्यावर अत्याचार केले होता. तसेच तरुणीला जीवे मारण्याचा प्रयत्नही केला होता. काल (मंगळवार) दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचारादरम्यान पीडितेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर योगी आदित्यनाथ सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. काँग्रेस नेत्या आणि उत्तर प्रदेशच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ यांना काही प्रश्न विचारले आहेत.
चौदा दिवसांपासून तुम्ही झोपले होता काय? प्रियंका गांधींची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांवर टीका
- मुंबई - मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत 5 ऑक्टोबरपासून बार, हॉटेल, रेस्टॉरंट 50 टक्के उपस्थितीत सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच डबेवाल्यांनाही ट्रेनमध्ये प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी क्यूआर कोड काढून डबेवाल्यांना प्रवास करावा लागणार आहे.
Breaking : राज्यात 5 ऑक्टोबरपासून बार, हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी
- मुंबई - केंद्र सरकारने जारी केलेला कृषी (पणन) कायद्यासंदर्भातील प्रत्येक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देणारा अध्यादेश आज राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा आदेश रद्द करण्यासाठी काँग्रेसच्या सर्वच मंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घेतली होती. हा अध्यादेश रद्द केला नाही तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याची भूमिका घेतल्याने सहकार व पणन मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.