'कमल'नाथ सरकारसाठी 'कोरोना' आला धावून.. भाजपची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत आज बहुमत चाचणी घेण्यात येणार होती. मात्र, कोरोनाच्या धास्तीमुळे विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कमलनाथ यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे.

भोपाळ - काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशानंतर कमलनाथ सरकारवर संकट कोसळले होते. मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत आज बहुमत चाचणी घेण्यात येणार होती. मात्र, कोरोनाच्या धास्तीमुळे विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. मात्र, यावर भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच ४८ तासांच्या आत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली आहे.

सोमवारी विधानसभा सुरू झाल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या एका मिनिटाच्या भाषणानंतर विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे आज विश्वासदर्शक ठरावच होऊ शकला नाही. ज्या विधानसभा सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांचे राजीनामे स्वीकारण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशानंतर मध्य प्रदेशच्या राजकारणामध्ये वेगाने हालचाली घडत आहेत. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांना पत्र लिहून ही विश्वासदर्शक चाचणी पुढे ढकलण्याची विनंती केल्याची माहिती मिळते आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार धोक्यात आले होते. कारण सिंधिया यांच्या प्रवेशाबरोबर २२ आमदारांनी राजीनामे दिले होते.

मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत एकूण २३० जागा आहे. त्यामध्ये काँग्रेसकडे असलेल्या ११४ जागांपैकी २२ आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसकडे आता ९२ आमदारांचे संख्याबळ आहे. तर भाजपकडे १०७ जागा आहेत. जर काँग्रेसच्या २२ आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाले तर भाजपची सत्ता येणास कोणतीही अडचण येणार नाही. कारण २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने बहुमताचा आकडा १०४ वर येणार आहे.