महात्मा गांधी यांचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे 1927 साली एक व्याख्यान झाले होते. या व्याख्यानात त्यांनी संस्थेच्या प्राध्यापकांना आवाहन केले होते की, ज्यांच्यावर तुम्ही अवलंबून आहात त्यांच्या चिंता आणि आकांक्षांची काळजी घ्या. यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते की, "जर आपण गावकऱ्यांची भेट घेणार असू आणि त्यांना समजावून सांगितले की, त्यांच्या संपत्तीचा विनियोग हा इमारती आणि कारखाने बांधण्यासाठी केला जात आहे, ज्याचा फायदा त्यांना होणार नाही, मात्र कदाचित त्यांच्या पुढील पिढ्यांना फायदा होईल, ही बाब त्यांच्या लक्षात येणार नाही. ते नाराज होतील. परंतु आपण त्यांना कधीच विश्वासात घेत नाही. याकडे आपण अधिकारवाणीने पाहतो आणि हे विसरतो की 'प्रतिनिधित्वाशिवाय कर आकारणी नाही' हे तत्त्व त्यांनादेखील लागू होते. तुम्हाला लक्षात येईल की या सर्व भेटींची दुसरी बाजू आहे."
त्यांनी ही गोष्ट सांगून कित्येक वर्षे उलटून गेली, मात्र आम्ही अशा संस्थांची उभारणी करण्यात अपयशी ठरलो आहोत जेथे समुहांमध्ये बलिष्ठ आणि प्रभावी घटकांबरोबरच दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळते, कल्पनांचा एकत्रपणे विचार केला जातो. या समुहांना अशा पद्धतीने प्रोत्साहन दिले जाते जेणेकरुन दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटक सक्षम होतील तसेच त्यांना असुरक्षित वाटणार नाही. परंतु उच्चभ्रूंच्या बाजूने याबाबत चर्चा होण्याऐवजी एखादी गोष्ट करण्याचा थेट सल्ला दिला जातो. शिमल्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‌ॅडव्हान्स्ड स्टडीज् आणि इतर काही संस्थांमध्ये असे घडून येते.
नवी दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या धर्तीवर अलीकडे देशातील अनेक शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन होत आहेत. या संस्था उत्कृष्ट असतात, मात्र शहरातील प्रमुख वस्तीत स्थापन झालेल्या या संस्था त्यांच्याच चकचकीत कोषात असतात. मात्र, यांच्यापैकी कोणीही स्मिथसोनियन संस्थेसारखा अभिमान बाळगू शकत नाहीत. 'अमेरिकन नागरिकांचा सहभाग आणि हित' जपण्याकडे कसे लक्ष केंद्रित करता येईल यावर स्मिथसोनियनचा भर आहे.