नवी दिल्ली -अयोध्येतील रामजन्म भूमी-बाबरी मशीद विवाद अत्यंत गुंतागुंतीचा असून 1950 मध्ये हे प्रकरण न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. आतापर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागील 40 दिवसांत दररोज सुनावणी घेत सध्या हा निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्व पक्षांच्या बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्या आहेत. आज न्यायालय यावर आपला निर्णय देणार आहे.
इतिहासातील उपलब्ध माहितीच्या आधारावर 1528 मध्ये बाबरी मशीद बांधण्यात आल्यानंतरपासून ते 16 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत तपशीलवार घटनाक्रम :
1528 -मुघल बादशाह बाबराच्या सेनापती मीर बाकी याने बाबरी मशीदचे निर्माण घडवून आणले.
1859 - या भूमीवरील हक्कावरून हा सांप्रदायिक विवाद सुरू झाला. दंगलीही झाल्या. इंग्रजांनी या जागेत कुंपण घालून पूजा-प्रार्थना करण्याच्या जागा वेगळ्या केल्या. आतील भागात मुस्लिमांना प्रार्थना आणि बाहेरील भागात हिंदूंना पूजा करण्याची जागा मिळाली.
1885 - महंत रघुबीर दास उत्तर प्रदेशातील (तत्कालीन यूनाइटेड प्रोव्हाईन्स) फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात पोहोचले. त्यांनी विवादित राम जन्मभूमी-बाबरी मशीदीबाहेर मंडप घालण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयात ही याचिका फेटाळण्यात आली.
1949 - मूर्ती मध्यभागी असलेल्या घुमटाच्या (central dome) खाली ठेवण्यात आल्या. के नीचे रखी गईं. ही जागा विवादित जागेच्या बाहेर आहे.
1950 -रामलल्लाच्या पूजेचा अधिकार मिळवण्यासाठी गोपाल सिमला विशारद यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका (Suit) दाखल केली.
1950 -परमहंस रामचंद्र दास यांनी मूर्ती त्याच जागेवर रहाव्यात आणि पूजा सुरू ठेवू द्यावी, अशी याचिका दाखल केली.
1958 - निर्मोही अखाड्याने या भूमीवर मालकी हक्कासाठी याचिका दाखल केली.
1981 -उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने या भूमीवर मालकी हक्कासाठी याचिका दाखल केली.
1 फेब्रुवारी, 1986 -स्थानिक न्यायालयाने सरकारला हिंदू भाविकांसाठी ही जागा मोकळी करण्याचे निर्देश दिले.
14 ऑगस्ट, 1989 -अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवादित बांधकामाच्या संदर्भात आहे ती स्थिती कायम ठेवण्याचा (status quo) आदेश दिला.
6 डिसेंबर, 1992 -बाबरी मशिदीचे बांधकाम पाडण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशची सरकारे बरखास्त केली.
16 डिसेंबर, 1992 - न्यायमूर्ती एम. एस. लिब्रहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी चौकशी आयोग स्थापन केला.
3 एप्रिल, 1993 -वादग्रस्त जागेच्या अधिग्रहणासाठी संसदेत दि अॅक्विझिशन ऑफ सर्टन एरिया अॅट अयोध्या अॅक्ट (The Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993) हा कायदा पारित झाला.
1993 - केंद्र सरकारने लागू केलेला कायदा - The Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993 मधील अनेक तरतुदींविरोधात ईस्माइल फारूकी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले.
24 ऑक्टोबर, 1994 -ईस्माइल फारूकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. म्हणाले - मशीद हे इस्लाम धर्माचे अनिवार्य (integral) अंग नाही.
सप्टेंबर, 1997 -बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाने 49 आरोपींविरोधात आरोपपत्र तयार करण्याचा आदेश दिला. आरोपींमध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंह आदी लोकांचा समावेश होता.
2001 -विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) ने अयोध्या में राम मंदिरच्या निर्माणासाठी मार्च 2002 ची अंतिम मुदत ठरवली.
4 फेब्रुवारी, 2002 -विश्व हिंदू परिषदेच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये अयोध्येत कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमावर बंदी घालण्याचा हंगामी आदेश हटवण्याची मागणी करण्यात आली.
6 फेब्रुवारी, 2002 - गुजरातच्या गोध्रामध्ये अयोध्येहून येणाऱ्या कार सेवकांवर हल्ला. ट्रेनवर झालेल्या या हल्ल्यात 59 लोक ठार झाले. यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक ठार झाले.
एप्रिल 2002 -अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ बेंचसमोर अयोध्येच्या विवादित भूमीच्या मालकी हक्कांवर सुनावणी सुरू.
जून, 2002 -तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अयोध्या सेलची स्थापना केली. त्यांचा हेतू हिंदू आणि मुस्लीम नेत्याशी चर्चा करण्याचा होता.
13 मार्च, 2002 -असलम उर्फ भूरे खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. कब्जा करण्यात आलेल्या जमिनीवर कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी.
14 मार्च - सर्वोच्च न्यायालयाचा धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदीचा हंगामी आदेश. 'जमिनीचे प्रकरण सोडवले जाईपर्यंत हा आदेश प्रभावी राहील. याचा उद्देश सामुदायिक सौहार्द कायम राखणे हा आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले
जून, 2009 -न्यायमूर्ती लिब्रहान समितीने सरकारला अहवाल सोपवला. तो सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
30 सप्टेंबर, 2010 -अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने 2 : 1 च्या बहुमताने वादग्रस्त जमिनीचे ३ तुकडे करण्याचा निर्णय दिला. तीन पक्ष होते - निर्मोही अखाडा, राम लल्ला आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड.
9 मई, 2011 -अयोध्या भूमी विवाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
26 फेब्रुवारी, 2016 -सुब्रह्मण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. स्वामींनी वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.
2017
21 मार्च, 2017 -तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) जे. एस. खेहर यांनी सर्व पक्षकारांना न्यायालयाबाहेरच तोडगा काढण्यास सुचवले.
19 अप्रैल, 2017 -भाजप नेत्यांना हा निर्णय समाधानकारक वाटला नाही.
7 ऑगस्ट, 2017 - सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केले. पीठासमोर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.
8 ऑगस्ट, 2017 - उत्तर प्रदेशातील शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका बाजू मांडली. वक्फ बोर्डाने सांगितले - विवादित ठिकाणापासून पुरेशा अंतरावर मुस्लीमबहुल परिसरात मशीद बांधता येऊ शकते.
11 ऑगस्ट, 2017 - सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवादाशी संबंधित 13 अपीलांवरील सुनावणीसाठी 5 डिसेंबर, 2017 चा दिवस निवडला. हे 15 व्या शतकातील बाबरी मशीद पाडल्यापासूनचे 25वे वर्ष होते.
11 सप्टेंबर, 2017 - 32 मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी 2010 मध्ये सुनावलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली.
20 नोव्हेंबर, 2017 - सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले. निरीक्षक म्हणून २ अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची नावे नामांकित करण्यास सांगितले.
1 डिसेंबर, 2017 -शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, अयोध्येत मंदिर बांधता येऊ शकते आणि लखनऊमध्ये एक मशीद बांधता येऊ शकते.
5 डिसेंबर 2017 -सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादाच्या सुनावणीसाठी 8 फेब्रुवारी, 2018 ची तारीख निश्चित करण्यात आली. या खटल्यात अनेक पक्ष सहभागी होते. याचिकेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2010 मधील निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या विशेष बेंचची स्थापना झाली. यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल एकूण 13 अपीलांवर एकत्र सुनावणीचा निर्णय झाला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ सिव्हिल सूटमध्ये हा निर्णय सुनावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपील करणाऱ्यांच्या वकिलांना (advocates on record) एकत्र बसण्यास सांगितले. याचा हेतू सर्व आवश्यक कागदपत्रांचा अनुवाद करून, रजिस्ट्रीकडे पास फाइल करून याचे नंबरिंग करणे हा होता.
2018
8 फेब्रुवारी, 2018 -सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपीलच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू.
14 मार्च, 2018 -सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. यामध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि अन्य लोकांनी या प्रकरणांत एक पक्ष असल्याचा दावा केला होता.
23 मार्च 2018 -1994 च्या आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, इस्लाम आणि नमाजासाठी मशीद अनिवार्य नाही (mosque has no 'unique or special status' and is not an essential part of islam) .
राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवादाशी संबंधित मुस्लीम पक्षांनी सांगितले की, जमीन विवाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा विचार केला पाहिजे.
1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुस्लीम लोक कुठेही नमाज पढू शकतात. अगदी मोकळ्या जागेतही. ('Muslims can offer prayer anywhere, even in open')
6 एप्रिल, 2018 -राजीव धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखिल केली. यामध्ये 1994 च्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. या निर्णयावर एका पीठासमोर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर (observations) पुन्हा विचार करण्याची अपील करण्यात आली.
6 जुलै, 2018 - उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, लोक 1994 च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत. याचा हेतू प्रकरणाच्या सुनावणीला जाणीवपूर्वक जास्त वेळ लावण्याचा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणामध्ये मुस्लीम पक्षकार जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचा आरोप केला. सरकारने सांगितले की, बहुसंख्य लोकांच्या भावना या खटल्याशी जोडलेल्या आहेत.
20 जुलै 2018 -सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.
27 सप्टेंबर, 2018 - तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने 2:1 च्या बहुमताने यावर निर्णय सुनावला. पीठाने 1994 च्या निर्णयाला सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवण्यास आणि पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. तीन न्यायाधीशांच्या पीठाद्वारे सुनावणीची तारीख 29 ऑक्टोबर ठरवण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, इस्लाममध्ये नमाजाची ठिकाण म्हणून मशीद अनिवार्य भाग आहे. ('mosque as a place of prayer is an essential part of Islam')
याआधी 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटले होते की, मशीद इस्लाम आणि नमाजासाठी अनिवार्य नाही. (mosque has no 'unique or special status' and is not an essential part).
29 ऑक्टोबर, 2018 - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरण जानेवारी, 2019 मध्ये यादीत आणण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा विषय जानेवारीमध्ये योग्य बेंचची (appropriate bench) स्थापना झाल्यानंतर त्या बेंचचा हा विशेषाधिकार असेल.
5 डिसेंबर, 2018 -अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार. याचिकाकर्त्यांनी लोकसभा निवडणूक - 2019 चा हवाला देत राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवादाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी 15 जुलै, 2019 पर्यंत थांबवण्याची अपील केली होती.
2019
4 जानेवारी, 2019 -सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की योग्य बेंचची (appropriate bench) स्थापना करण्यात आली आहे. न्यायालय राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखेविषयी 10 जानेवारीला आदेश पारित करेल.
10 जानेवारी, 2019 - राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणासाठी स्थापन केलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठात समावेश असलेले न्यायमूर्ती यू. यू. लळित यांनी माघार घेतली.
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती यू. यू. लळित यांनी 1997 अवमानाच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या कल्याण सिंह सरकारची बाजू मांडली होती. राजीव धवन यांनी हे प्रकरण राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले. यामुळे लळित यांनी माघार घेतली. 25 जानेवारी, 2019 ला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ दुसऱ्यांना स्थापन केले.
29 जानेवारी, 2019 - केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला 2003 मधील यथास्थिति (status quo) हटवण्याची मागणी केली. सरकारने म्हटले की, वादग्रस्त भूखंडाच्या आजूबाजूची कब्जा करण्यात आलेली जमीन ते याच्या खऱ्या मालकाला राम जन्मभूमीच्या विश्वस्तांना देऊ इच्छितात.
4 फेब्रुवारी, 2019 -सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये केंद्र सरकारच्या 1993 च्या निर्णयाच्या संवैधानिक असण्याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. केंद्राच्या कायद्यानुसार, 67.703 एकर जमीनवर कब्जा केल्याविषयीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणातील जमिनीवर कब्जा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
8 फेब्रुवारी, 2019 -70 वर्षांहून जास्त जुन्या असलेल्या या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका. म्हणाले, सर्व पक्षांनी या प्रकरणाकडे केवळ जमीन विवाद प्रकरण म्हणून (land issue) पहावे.
26 फेब्रुवारी, 2019 -मध्यस्थी करावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 'न्यायालय मध्यस्थाची नियुक्ती करणार का,' या प्रश्नावर आदेश देण्यासाठीच्या प्रकरणाची 5 मार्च ही तारीख ठरवण्यात आली.
6 मार्च, 2019 - 'मध्यस्थीच्या माध्यमातून राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद सोडवला जाऊ शकतो का?' या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.
8 मार्च, 2019 - सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती कलीफुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय मध्यस्थी समिती स्थापन केली.
9 मे, 2019 -मध्यस्थी समिती आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे.
6 ऑगस्ट, 2019 -सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणावर दररोज सुनावणी सुरू झाली.
16 ऑक्टोबर, 2019 -2.77 एकर जमिनीच्या तुकड्याच्या मालकी हक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 40 दिवस सुनावणी चालली. सर्व पक्षांनी आपापली बाजू मांडून झाल्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. लवकरच याचा निकाल येणे अपेक्षित आहे.
