लखनऊ (उत्तर प्रदेश) -आई-वडिलांची संपत्ती हडप करून त्यांना घराबाहेर काढणाऱ्या मुलांना आता वेसण घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन उपाययोजना केली आहे. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या भरण-पोषण आणि कल्याण नियमावलीत सरकारने आता दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये आई-वडिलांची जबाबदारी टाळणाऱ्या मुलांचा आई-वडिलांची संपत्ती मिळण्याचा अधिकार काढून घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्य कायदे आयोगाने संबंधित प्रस्तावाचा मसुदा तयार करून तो सरकारला पाठविला आहे. आयोगाच्या सचिव सपना त्रिपाठी म्हणाल्या की, प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे मुलांसह नातेवाईकांचाही विचार करण्यात आला आहे.
पीडित पक्ष कशा प्रकारे आपले प्रकरण एसडीएम आणि नंतर प्राधिकरणासमोर ठेवू शकेल, याविषयीची प्रक्रियाही यात जोडली गेली आहे. विशेष म्हणजे, 2014 मध्येच उत्तर प्रदेशात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि त्यांच्या कल्याणाविषयीची नियमावली प्रभावात आणली गेली होती. परंतु, या पुस्तिकेमध्ये, वृद्ध पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी सविस्तर कृती योजना तयार होऊ शकली नव्हती.
हेही वाचा -'देशातील मुस्लिमांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घ्यावा'
ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलांकडून त्यांना त्यांच्याच संपत्ती-मालमत्तेतून दूर करण्यासाठी किंवा हाकलून देण्यासाठी प्रयत्न केले गेल्याच्या बाबी अनेकदा समोर आल्या होत्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही याची दखल घेण्यात आली होती. वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेता त्यांना स्वतःच्याच घरात भिकाऱ्यासारख्या अवस्थेत ठेवल्याचे अत्यंत लाजिरवाणे प्रकारही होत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये म्हटले होते.
नियमावली पुस्तिका 2014 मध्येच तयार
वास्तविक, ही नियमावली पुस्तिका 2014 मध्येच तयार केली गेली होती. परंतु, यामध्ये वृद्ध पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी सविस्तर कृती योजना नाही. कोर्टाच्या निर्णयांवरून असे दिसून आले आहे, की वृद्ध पालकांना त्यांची मुले त्यांच्या स्वतःच्याच मालमत्तेतून घालवून देतात किंवा त्यांची काळजी घेण्याऐवजी घरातच पालकांशी परक्यासारखे वागतात. यानंतर उत्तर प्रदेश राज्य कायदे आयोगाने संशोधनानंतर हा डेटा तयार केला आहे. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, मुले पालकांची काळजी न घेता त्यांच्यावर स्वतःच्याच घरात हालाखीच्या स्थितीत राहण्याची वेळ आणतात. परंतु आता त्यांना असे करता येणार नाही. अध्यादेशाच्या मंजुरीनंतर जी मुले आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेणार नाहीत, त्यांचा आई-वडिलांच्या मालमत्तेचा अधिकारच काढून घेतला जाईल.
मसुद्याचा अहवाल सरकारला सादर
उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाच्या अभ्यासानुसार उत्तर प्रदेश पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण नियमावली - 2014 आणि पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल अधिनियम 2007 हे ज्या उद्देशाने तयार करण्यात आले होते, त्यांचा उद्देश पूर्ण झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आयोगाने स्वत: नियमावली - 2014 चा सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे आणि बेजबाबदार मुलांचा आई-वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेसह दुरुस्तीचा मसुदा तयार केला आहे. लवकरच यावर सरकार निर्णय घेईल. आयोगाच्या सचिव सपना त्रिपाठी यांनी सांगितले की, मसुद्याचा अहवाल 4 डिसेंबरला सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -डॉक्टरी पेशाला काळिमा! पैशासाठी मृत रुग्णाला ठेवलं व्हेंटिलेटवर
