ब्रिटिश राजवटीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढ्याचे नेतृत्व केल्यानंतर, महात्मा गांधी यांची इच्छा भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याची होती. कोणतेही स्थान भ्रष्टाचाराशिवाय मुक्त नाही, असे इंदिरा गांधी यांनी जाहीर करून प्रत्येकाला आश्चर्यचकित केले. नंतरच्या इतिहास प्रत्येकाला माहितच आहे. उत्तुंग बोलण्याशिवाय कुणीही भ्रष्टाचाराविरूद्ध उपाययोजना करण्यास सक्षम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विषादाने उद्गार काढले होते.
लाच आणि मोठमोठ्या रकमा देणे हे नियंत्रण करण्याच्या पातळीच्या पलिकडे गेले आहे. काही वर्षांपूर्वी लुधियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदूर, मुंबई, कोलकता, विजयवाडा, बंगळुरू आणि चेन्नई या शहरांतील ट्रक चालकांकडून दिल्या जात असलेल्या लाचेचा विस्तृत अभ्यास करण्यात आला होता. या अभ्यासाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार,आपल्या प्रवासाच्या विविध टप्प्यांमध्ये या चालकांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या लाचेची रक्कम २२,००० कोटी भारतीय रुपये इतकी होती. अलिकडच्या काळात, या लाचेच्या रकमेत लक्षणीय वृद्धी झाली आहे.
सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन या ना नफा तत्वावर चालवण्यात येणाऱया संस्थेने भारतातील १० प्रमुख परिवहन विभागांतून माहिती गोळा केली. रस्ते परिवहन राज्यमंत्री व्ही.के.सिंग यांनी याचा संक्षिप्त सार सांगणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाचा सारांश काय आहे हे तुम्हाला माहित आहे काय? ट्रक चालक वाहतूक हवालदार आणि परिवहन खात्याच्या विविध अधिकार्यांना देत असलेल्या लाचेची रक्कम आता ४८ हजार कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे.
गुवाहाटीचे ९७.५ टक्के चालक, चेन्नईचे ८९ टक्के आणि दिल्लीतून ८४.४ टक्के चालक ज्यांनी या पहाणीत सहभाग घेतला, त्यांनी लाच दिल्याचे मान्य केले. आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारात बंगळुरू हे भारतीय शहरांमध्ये पहिल्या क्रमांकाचे शहर असल्याचे या अभ्यासात उघड झाले आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी मुंबईच्या ९३ टक्के लोकसंख्येने आरटीओ अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचे मान्य केले. एकूण काय तर, भ्रष्टाचाराच्या अनिष्ट परिणामांनी समाजाच्या सर्व थरांना ग्रासले आहे.
भारतातील सर्व चेकपोस्ट(तपासणी नाके) हे जीएसटी सुरू होण्याच्या अगोदर लाच गोळा करण्याची कुख्यात ठिकाणे होती, हे अगदी उघड गुपित आहे. जीएसटी सुरू झाल्यानंतर भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या मोहिमेदरम्यान, चेकपोस्ट्सवर नजर ठेवण्यात आली आहे.पण आरटीओ चेकपोस्ट्स मात्र लाचेच्या रकमेने भरभराटीला येत आहेत. यात तथ्य हे आहे की, आंतरराज्यीय पुरवठा लक्षणीयरित्या घटला आहे.
ताज्या अभ्यासात गेल्या काही वर्षात लाचेच्या रकमेत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे, यास दुजोरा मिळाला आहे. एका अलिकडच्या अंदाजानुसार, एका ट्रकला आपल्या संपूर्ण प्रवासात किमान १२५७ भारतीय रूपये लाच म्हणून द्यावे लागतात.
या छोट्या रकमा मिळून जवळपास वार्षिक जीएसटीच्या महसूलाच्या अर्धी रक्कम इतकी होते. हे आकडे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण दाखवण्यास पुरेसा पुरावा आहेत. लाचखोरी आणि मोठी रक्कम देण्याचा संतापजनक प्रकार एकट्या रस्त्यांपुरताच मर्यादित नाही. अनेक राज्ये भ्रष्टाचाराच्या विक्रमात एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. भारतीय भ्रष्टाचार पहाणी २०१९ मध्ये असे उघड झाले की, राजस्थान सर्वाधिक भ्रष्ट राज्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च स्थानी आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तेलंगाणा आणि कर्नाटक या राज्यांचा क्रमांक त्यानंतर लागतो.
आंध्रप्रदेश या यादीत १३ व्या स्थानी आहे. महसूल, नगरपालिका, वैद्यकीय, उर्जा आणि पंचायत राज हे विभाग अनेक राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बरबटली आहेत. अनेक अभ्यासांनी असा ठाम निष्कर्ष काढला आहे की, दशकापूर्वी, तेलगु गरिबांपैकी एकतृतियांश लोकांना वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सेवांसाठी ९०० कोटी भारतीय रूपये खर्च करावे लागत असत. तेव्हापासून आतापर्यंत, वर्षानुवर्षे गोपनीय रकमांच्या प्रमाणात दुप्पट वाढ झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अहवालात वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे संकट दूर करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी अजूनही दिवसाचा प्रकाश पाहिला नाही. जे लाच घेत आहेत, त्यांना ताबडतोब बढत्या आणि महत्वपूर्ण ठिकाणी नियुक्त्या मिळत असल्याचे दिसत आहे. हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. लाच देण्यास असमर्थ ठरल्याने आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पण सामान्य माणसाला लाचेसाठी छळणाऱया परोपजीवींविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल यासारख्या संस्थांनी पोलीस खात्यातील लाचखोरी ही आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वोच्च असल्याच्या तथ्याला दुजोरा दिला आहे. व्हिएटनाम, कंबोडिया आणि थायलंड या देशांना लाच घेण्याच्या वेगाच्या बाबतीत भारताने मागे टाकले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आधारावर पहाणी करण्यात आलेल्या १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान ८० वे आहे. भारत लाचखोरीत आघाडीवर असावा, यासाठी सरकारी विभाग आणि अधिकारी अथकपणे परिश्रम करत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या या कमी न होणाऱ्या विस्तारावर उपाय काय आहे? माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे , भ्रष्टाचाराचा शेवट करण्यासाठी आणखी एका स्वातंत्र्यलढ्याला सुरूवात करण्याची गरज आहे. टेहळणी कॅमेरे लावलेल्या संगणकीकृत कार्यालयांमध्येही लाचखोरी विनाअडथळा चालूच आहे. संबंधित पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने उच्चभ्रुंच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. सरकारी कर्मचारी नोकरीत रूजू झाल्याच्या दिवसापासून तो निवृत्त होईपर्यंत त्याचे उत्पन्न आणि मालमत्तेवर नजर ठेवण्यासाठी नियामक यंत्रणा असली पाहिजे.
